Boundary delimitation is a crucial stage in the electoral cycle. It plays a significant role in ensuring proportional political representation through adherence to the one person – one vote – one value (OPOVOV) principle.
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The need for physical distancing during this COVID-19 pandemic has raised the need for innovative campaign methods to be developed by election contestants because conventional campaign methods such as rallies, public meetings, etc. are prohibited in some jurisdictions. Distant and online election campaigning may be seen as restrictive to both contestants and voters alike due to physical and technological barriers that appear. To what degree is this true?
Natural resources feature prominently in many political and economic settlement processes after conflict. When these processes include constitutional reform, it may be expected that mechanisms for natural resource governance would be included in the new constitutional framework, but often this is not the case.
As the Indigenous Peoples Champions project concludes, and International Women's Day approaches, women participants have shared their reflections on the project, which was the first of its kind in the Asia and the Pacific region.
Nepal became a federal democratic republic following the Interim Constitution drafted in 2007, after a decade-long power struggle between the monarchy, political parties and the Maoist insurgents. Nepal's Election Commission has decentralized carrying out its election activities, with each district and province election office having the power to manage resources for the election in its respective area.
The Philippines’ Indigenous Peoples’ Rights Act seeks to uphold the rights of Indigenous Peoples to their ancestral domains. The implementation of the act is complex and demands a thorough evaluation. Mediation and conflict transformation are pivotal, serving as channels for dialogue and negotiations amidst the complex challenges.
The promotion, respect and protection of the Indigenous Cultural Communities’ rights is important to address historical and persistent injustices against these communities. The National Commission on Indigenous Peoples developed a policy known as ‘Eleven (11) Building Blocks of Resilient, Responsive, and Relevant ICCs/IPs’.
Indigenous Peoples constitute between 14 and 17 per cent of the population of the Philippines. In the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, a unique identity is taking shape, known as the Non-Moro Indigenous Peoples.
This Brief complement the use of International IDEA’s publication Indigenous Peoples’ Rights in Constitutions Assessment Tool to enable its use by those working to promote and protect Indigenous rights.
The Summit for Democracy is an initiative headed by the United States Government to discuss how to advance the Summit’s three broad themes: strengthening democracy and defending against authoritarianism; addressing and fighting corruption; and advancing respect for human rights.
International IDEA, with the support from the European Commission, has been contributing to increasing effective evidence-based and coordinated support for democracy across the world through the Supporting Team Europe Democracy (STED) project. Within this project, the Summit for Democracy (S4D) emerged as a unique opportunity to place democracy at the center of the global agenda.
The year 2020 was very challenging for electoral stakeholders and administrators Indonesia; direct local elections were held simultaneously in all regions of the country amid the Covid-19 pandemic. Compounding this challenge, the 2020 direct local elections were held on 9 December, which coincides with the peak period of the rainy season in Indonesia.
International IDEA’s Annual Review of Constitution-Building series provides a retrospective account of constitutional transitions around the world, the issues that drive them, and their implications for national and international politics.
On International Women’s Day, we recognize the key roles Filipino indigenous women play in their communities and beyond. With approximately 17 million Indigeneous Peoples (IP) living in the Philippines, the highest IP population are in the Bangsamoro and Cordillera regions.
Throughout their life, indigenous women face multiple layers of social discrimination, economic marginalization, and political disempowerment that must be addressed on the institutional and legislative level.
The 22 years old Saraswati Nepali is the mom of two kids and lives approximately five hours' drive (and five hours walk) away from the headquarter of Karnali Province, Surkhet—a place that paid the heaviest of prices in the 10 year-long armed conflict from 1996-2006. Her first son is eight years old, and her second son is four and half years old, almost as old as her term of office as a ward member in Shiwalaya Rural Municipality (RM) of Karnali Province.
In view of ongoing and recent contestations between the president and prime minister, and president and legislature in Tunisia and in Sri Lanka, International IDEA’s Constitution-Building Programme organised a webinar on the ‘Value and Perils of Semi-Presidentialism in Transitional Contexts’ on 2 August 2021.
Bidi Yolkey Rai, 28, struggles to conduct an online session on the importance of local government committees that deal with Covid-19, the climate impact on agriculture, or road construction. “मलाई सुनि राख्नु भएको छ?” (“Can you hear me?”) She asks from time to time.
“Press the mic there...no no, on your left…”
"Oh, I was speaking all this all alone?” Laughter.
"Would you please mute your mic?”
“I should first know where the mic is!” Laughter.
“Am I audible?”
“Yes, yes, since the time you were scolding someone over the phone…” More laughter.
This post looks at emergency law responses to the Covid-19 pandemic in conflict-affected states in transition. While some type of emergency response to Covid-19 has been used in most states, we suggest that conflict ‘fault lines’ can mean that emergency law responses have a capacity to undermine transitions.
There are various challenges to democracy which have worsened during the Covid-19 pandemic. Some countries have experienced democratic backsliding and other problems from the perspective of democratic participation, human rights and the rule of law.