The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) and the Rule of Law Centre of Finland (RoL Centre), in partnership with the Central Election Commission of Bosnia and Herzegovina, will host the regional conference “Which Role for Artificial Intelligence in Electoral Processes?”, taking place in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina on 16 April 2024.
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Popular uprisings, protests and unconstitutional regime changes are common characteristics of political change and political life in Africa. The decade 2011–2021 has seen a wave of popular uprisings slamming against the bedrock of long-established autocratic regimes.
This Discussion Paper reviews the performance of 16 lobbying registers according to 3 interlinked dimensions: (a) transparency; (b) regulatory capacity; and (c) interoperability. Under ‘transparency’, the paper examines the scope of lobbying information collected by the register in question, as well as how that information is administered and subsequently disclosed.
One of the particularities of what is currently being negotiated between Saudi Arabia and Ansar Allah is that the parties are contemplating establishing a revenue allocation mechanism in the absence of an overarching constitutional or political framework.
On 4-5 July, 2023, in Tirana, Albania, International IDEA in cooperation with Rule of Law Centre of Finland and Center Election Commission of Albania hosted the regional roundtable on "Interinstitutional Cooperation on Digitalization of Electoral Processes and Cybersecurity in the Western Balkans".
Constitution-building has become an increasingly common activity as countries seek to improve their state apparatus or make political transitions to realize national goals and address current challenges.
While many countries have addressed political party finance constitutionally, such provisions are usually phrased in general terms, leaving the details to law and to the regulations promulgated by enforcement agencies.
Legal reforms to political party finance systems are not a panacea: but when written and implemented well, the legal framework can help address significant challenges that face political party systems.
Internal pressures and advocacy for change have raised awareness and precipitated debates about the nature and need for reform processes in many Arab countries.
Such debates have drawn in a diverse range of groups articulating interests and defining their own political programmes. In this context, electoral processes, women's participation and political parties have emerged as central issues in political reform agendas in the Arab world.