Money is an essential resource for politics and voter outreach. However, if not effectively regulated, it can compromise the integrity of political processes and democracies. Effective state regulation of funding of political parties and election campaigns (commonly known as political finance) and their implementation are vital for promoting the integrity, transparency, and accountability of democratic systems of government.
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The 'Digital Campaigning and Political Finance in the Asia and the Pacific Region report' authored by Professor Joo-Cheong Tham (Director, Electoral Regulation Research Network), Professor Andrea Carson (Department of Politics, Media and Philosophy, La Trobe University), Amy Chinnappa (Lawyer and Policy Consultant), and Adhy Aman (Senior Programme Manager, International IDEA) will be launched on Tuesday 25 October at Melbourn
Los días 2 y 3 de julio de 2024, la República de Moldavia acogió la RConferencia Regional sobre el dinero en la política 2024, con el tema "El dinero en la política en la era de la globalización y la digitalización".
On July 2-3, 2024, the Republic of Moldova hosted the Regional Conference on Money in Politics 2024, themed "Money in Politics in the Era of Globalization and Digitalization." This significant event brought together over 150 participants from nine countries, including political finance oversig
India, the world’s largest democracy, has in recent years witnessed a significant transformation in political campaigning, particularly following the advent of digital media. Since 2014, there has been a noticeable surge in the use of social media for electoral campaigning and its appeal has continued to grow.
India faces extremely high exposure to ecological threats and, therefore, it is important to consider the effects of natural hazards on electoral processes in the country. This case study explores adaptive measures adopted by the Electoral Commission of India (ECI) to safeguard the electoral process from natural hazards on the subnational and national levels.
This Discussion Paper reviews the performance of 16 lobbying registers according to 3 interlinked dimensions: (a) transparency; (b) regulatory capacity; and (c) interoperability. Under ‘transparency’, the paper examines the scope of lobbying information collected by the register in question, as well as how that information is administered and subsequently disclosed.
Following the Polish parliamentary election on 15 October 2023, International IDEA extends its congratulations to Adam Bodnar, a Member of its Board of
Victoria held state elections on Saturday 26 November 2022. Six weeks previously, the state had suffered serious floods.
Democracy is on trial in the climate crisis. It is charged with having failed to prevent dangerous climate change. To its critics, the very same features of democracy praised as its defining virtues—popular sovereignty, the accountability and responsiveness of elected officials, public debate and deliberation—are handicaps that impede effective climate action. However, this trial is not over and it would not be safe to deliver a verdict at this stage.
La Oficina Electoral de Fiji (OFE) y el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional) firmaron conjuntamente un Memorando de Entendimiento (MoU) en Canberra, Australia y Suva, Fiji, el jueves 25 de mayo de 2023 que restablece los lazos entre las organizaciones.
Calls to enfranchise people as young as sixteen are growing around the world, with some countries already adjusting the vote to align with the national age of employment, taxation, and military service.
In Australia, common consensus is lagging but some experts believe it is only a matter of time. From the sidelines of the Australian National University’s APSA conference, Billie Phillips spoke to Professor Lisa Hill about the growing movement.
In a bid to deepen relationships across the Asia-Pacific region, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance’s (International IDEA) Secretary-General Dr Kevin Casas-Zamora met with multiple political, electoral and stakeholder groups in Australia and India during his October 2022 mission to the regional headquarters in Canberra.
At home in the Asia-Pacific region, Australia lives alongside some of the world's most populous and diverse democracies. As we all emerge from two years of acute COVID-19 restrictions, some things look a little different in our neighbourhood.
Successive Australian governments, for many years now, have not had an explicit policy for fostering and promoting democracy. One is needed, now more than ever.
Disclaimer: Opinions expressed in this commentary are those of the author and do not necessarily represent the institutional position of International IDEA, its Board of Advisers or its Council of Member States.
Against a background of deteriorating informational environments, falling trust in state institutions and growing electoral result disputation, electoral processes and those who administer them are increasingly being placed under the microscope.
During the Covid-19 pandemic, numerous countries invoked different constitutional provisions and laws to respond to the unexpected health crisis. Constitutional INSIGHTS No. 6 examines the use and non-use of state of emergency powers by countries across Asia and the Pacific in response to the Covid-19 pandemic, and the implications for other democratic rights and processes.
Countries with a federal form of government responded in distinctive ways to the health and economic crises caused by the Covid-19 pandemic. Constitutional INSIGHTS No.7 explores what can be learned from this experience about the purposes, design and operation of federations, including for the division and allocation of powers and fiscal resources; collaboration and cooperation between levels of government; and the challenges of democratic accountability.
The Covid-19 pandemic has seen the marked centralization and exertion of executive power, and, more broadly, a focus on the response of other elected organs. However, the pandemic has also shone a light on the key roles played by unelected independent institutions and international bodies, from public health actors to courts to international organizations and beyond. Constitutional INSIGHTS No.
Sweden, represented by Mr Robert Rydberg, State Secretary for Foreign Affairs, and Ambassador Niklas Kebbon, Head of Department for International Law, Human Rights and Treaty Law, handed over the Chairship of International IDEA to the Australian Ambassador to Sweden, Mr Bernard Philip, at the Council of Member States meeting held on 1 December 2020.