Boundary delimitation is a crucial stage in the electoral cycle. It plays a significant role in ensuring proportional political representation through adherence to the one person – one vote – one value (OPOVOV) principle.
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Natural resources feature prominently in many political and economic settlement processes after conflict. When these processes include constitutional reform, it may be expected that mechanisms for natural resource governance would be included in the new constitutional framework, but often this is not the case.
This Discussion Paper reviews the performance of 16 lobbying registers according to 3 interlinked dimensions: (a) transparency; (b) regulatory capacity; and (c) interoperability. Under ‘transparency’, the paper examines the scope of lobbying information collected by the register in question, as well as how that information is administered and subsequently disclosed.
The Dutch Chairship of International IDEA in 2023 culminated in the second bi-annual Council of Member States meeting and a set of side events, organized on 30 November and 1 December 2023 at the Institute’s headquarters in Stockholm and online. In its role as the Chair of the Institute, the Netherlands was supported by the Vice Chairs Ghana and Chile.
La presidencia holandesa de IDEA Internacional en 2023 culminó con la segunda reunión bianual del Consejo de Estados Miembros y una serie de eventos paralelos, organizados el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2023 en la sede del Instituto en Estocolmo y en línea. En su papel de Presidente del Instituto, los Países Bajos contaron con el apoyo de los vicepresidentes de Ghana y Chile.
The year 2020 was very challenging for electoral stakeholders and administrators Indonesia; direct local elections were held simultaneously in all regions of the country amid the Covid-19 pandemic. Compounding this challenge, the 2020 direct local elections were held on 9 December, which coincides with the peak period of the rainy season in Indonesia.