El informe “Crisis Políticas en los Países Andinos: soluciones democráticas” publicado por la oficina regional en América Latina y el Caribe de IDEA Internacional constituye un esfuerzo por analizar las dinámicas políticas e institucionales que se vienen presentando en los últimos años en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
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Las democracias de la región Andina son vulnerables a crisis impulsadas por explosiones sociales, la polarización política y social, negacionismo electoral, crimen organizado y la debilidad del Estado de derecho.
Natural resources feature prominently in many political and economic settlement processes after conflict. When these processes include constitutional reform, it may be expected that mechanisms for natural resource governance would be included in the new constitutional framework, but often this is not the case.
Ahead of the presidential 'election' in Russia scheduled for 15-17 March 2024, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) wishes to underscore the importance of upholding the defining principles of independent international election observation. These include, among others, unimpeded access to key phases of the electoral cycle and to electoral personnel, freedom of movement across the country, and freedom to issue statements and reports.
For the forthcoming 'election' on 15-17 March, the Russian authorities plan to open polling places in some regions of Ukraine, currently occupied and annexed by Russia.
As has been underscored by the United Nations, the European Union and democratic nations across the globe, Russia’s actions gravely violate international law, the UN Charter and laws of Ukraine. Russia is once again assaulting Ukraine's sovereignty and the integrity of its democratic institutions.
As the Indigenous Peoples Champions project concludes, and International Women's Day approaches, women participants have shared their reflections on the project, which was the first of its kind in the Asia and the Pacific region.
¿Por qué sostenemos que a pesar de esta ampliación constitucional de “las democracias” percibimos un deterioro de la misma? La respuesta es compleja pues abarca distintas dimensiones, entre ellas, la propia confianza de los ciudadanos en el sistema democrático; el decurso de los procesos electorales y sus resultados frente a un futuro ciclo electoral previsto para 2025 con elecciones generales y 2026 con elecciones subnacionales; y finalmente la diferenciada y frágil situación de los partidos políticos como principales protagonistas de la representación.
The promotion, respect and protection of the Indigenous Cultural Communities’ rights is important to address historical and persistent injustices against these communities. The National Commission on Indigenous Peoples developed a policy known as ‘Eleven (11) Building Blocks of Resilient, Responsive, and Relevant ICCs/IPs’.
The Philippines’ Indigenous Peoples’ Rights Act seeks to uphold the rights of Indigenous Peoples to their ancestral domains. The implementation of the act is complex and demands a thorough evaluation. Mediation and conflict transformation are pivotal, serving as channels for dialogue and negotiations amidst the complex challenges.
Indigenous Peoples constitute between 14 and 17 per cent of the population of the Philippines. In the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, a unique identity is taking shape, known as the Non-Moro Indigenous Peoples.
This Brief complement the use of International IDEA’s publication Indigenous Peoples’ Rights in Constitutions Assessment Tool to enable its use by those working to promote and protect Indigenous rights.
En este informe se presenta un análisis de la participación política de diversos grupos poblacionales identificados como grupos discriminados en América Latina: las mujeres, las personas indígenas, las personas
IDEA Internacional lamenta comunicar el fallecimiento de Alfonso Ferrufino, sénior advisor de la oficina de IDEA Internacional en Bolivia entre los años 2007 al 2021, y acompaña a su familia en este momento.
La Segunda Vuelta Electoral (SVE), doble vuelta electoral o balotaje, es una variante de las fórmulas electorales de mayoría, y en América Latina (AL) su incorporación a los sistemas electorales se ha focalizado sobre todo en las elecciones presidenciales, aunque existen países que la contemplan también para otros cargos, casi siempre ejecutivos.
En la política latinoamericana, la elección presidencial permanece como el momento cumbre para la ciudadanía, los partidos, los medios, así como en el interés internacional.
Desde el 6 al 13 de diciembre de 2022, el secretario general de IDEA Internacional, Kevin Casas-Zamora realizó una visita oficial a varios países de América Latina, con el objetivo de continuar con la promoción de la democracia, el fortalecimiento de las relaciones con los estados miembros de IDEA Internacional, y explorar una mayor colaboración con los países de la región.
2023 will be complex and challenging for Latin America. The region will face an unfavourable international context in which it is expected, according to the IMF, that there will be a simultaneous slowdown of the three leading economies (United States, China, and the European Union), whose effect will be weak global economic growth of 2.7%, which could even fall below 2% according to its Director Kristalina Georgieva. A third of the global economy is forecast to be in recession this year.
El lanzamiento del informe Riesgo Político América Latina 2023 del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CEIUC) encuentra a una región convulsionada.
América Latina vivirá un intenso año electoral marcado por la celebración de tres comicios generales (presidenciales y legislativos) en Paraguay, Guatemala y Argentina. Además, habrá otro tipo de elecciones, plebiscitos y consultas populares de gran importancia.