Boundary delimitation is a crucial stage in the electoral cycle. It plays a significant role in ensuring proportional political representation through adherence to the one person – one vote – one value (OPOVOV) principle.
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On 9 July 2024, International IDEA and the Office of the Election Commissioner of Mauritius (OEC) organized a crucial ‘Technical and Advisory Support Event’ in Port Louis, focusing on ‘Inter-agency Collaboration in Countering Hybrid Threats’ as part of the Protecting Elections Project, funded by the Government of Canada. The external election security expert Sebastian Bay led the workshop with support from Julia Thalin, International IDEA's Associate Programme Officer for Electoral Processes.
Natural resources feature prominently in many political and economic settlement processes after conflict. When these processes include constitutional reform, it may be expected that mechanisms for natural resource governance would be included in the new constitutional framework, but often this is not the case.
International IDEA and the Office of the Election Commissioner of Mauritius (OEC) recently re-joined forces to organize a Protecting Elections Capacity Development Workshop in Port Louis. The workshop served as a sequel to the event held in February earlier this year and aimed to further empower national stakeholders in protecting electoral integrity.
IDEA Internacional y la Oficina del Comisionado Electoral de Mauricio (OEC) recientemente volvieron a unir fuerzas para organizar un Taller de Desarrollo de Capacidades para la Protección de Elecciones en Port Louis. El taller sirvió como secuela del evento celebrado en febrero a principios de este año y tenía como objetivo empoderar aún más a las partes interesadas nacionales en la protección de la integridad electoral.
International IDEA and the Office of the Election Commission of Mauritius (OEC) recently organized a Protecting Elections Workshop in Port Louis, bringing together various national organizations with the mandate to organize or support elections to jointly map challenges to electoral integrity and identify courses of action.
The year 2020 was very challenging for electoral stakeholders and administrators Indonesia; direct local elections were held simultaneously in all regions of the country amid the Covid-19 pandemic. Compounding this challenge, the 2020 direct local elections were held on 9 December, which coincides with the peak period of the rainy season in Indonesia.
The constitutional and political reforms undertaken prior to the 2010 general election paved the way for the people of the Kingdom of Tonga to elect more representative governments that are accountable to the electorate.