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The endeavour to develop the legal framework governing electoral processes is necessary for electoral operations to meet the aspirations of the concerned parties, most notably the voters. To achieve this, the reform process must be guided by key objectives, including enhancing the electoral rights of citizens and institutionalizing guiding principles such as neutrality, inclusivity, transparency, integrity, accuracy and making the electoral process smoother and more efficient.
A resource tool that demonstrates the status of women's political participation in Africa.
As Africa navigates this super year of elections, election and information integrity and voting rights will come under pressure due to the zero-sum nature of Africa's politics.
Mientras África navega por este súper año de elecciones, la integridad electoral y de la información y los derechos de voto se verán presionados debido a la naturaleza de suma cero de la política africana.
Within the framework of its MOU with the ECOWAS Network of Electoral Commissions (ECONEC) and with funding from the European Union, through the – ‘Strengthening Pan-African Capacities for Electoral Observation and Assistance project, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) supported the ECONEC Peer Support and Learning Mission (PSLM) to the 24 March 2024 Senegalese Presidential Election .
Female politicians and young women aspiring to join politics from 47 counties have received a five-day training from the 5th Women in Political Participation (WPP) Academy on how to enhance their political leadership skills, promote inclusivity in political participation and inspire young women to join politics.
The informal and formal barriers to women’s political decision-making still exist, six years before the expiration of the Sustainable Development Goals (SDGs). Amongst the informal factors we still witness, culture, tradition and religion are being used to water down women’s agency in meaningful participation in political decision-making. This Women’s Day should be a time to reflect on how women influenced some milestone political decisions.
Las barreras informales y formales a la toma de decisiones políticas de las mujeres todavía existen, seis años antes de la expiración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Entre los factores informales que todavía presenciamos, la cultura, la tradición y la religión se están utilizando para diluir la participación significativa de las mujeres en la toma de decisiones políticas. Este Día de la Mujer debería ser un momento para reflexionar sobre cómo las mujeres influyeron en algunas decisiones políticas importantes.
The recently concluded fifth Women Political Participation (WPP) Academy by the Forum for Africa Women Educationalists (FAWE) was a residential five-day training. It targeted women who hold political positions in Kenya’s government, women who vied in the 2022 Kenyan general election, young women aspiring to join politics whose age bracket is between 18 to 35 years, and student leaders. The participants were drawn from the 47 counties within Kenya.
This Discussion Paper reviews the performance of 16 lobbying registers according to 3 interlinked dimensions: (a) transparency; (b) regulatory capacity; and (c) interoperability. Under ‘transparency’, the paper examines the scope of lobbying information collected by the register in question, as well as how that information is administered and subsequently disclosed.
The Forum for African Women Educationalists (FAWE), one of the seven partners within the Women In Political Participation (WPP) Project, recently convened a strategic 2-day gender-responsive training for select Kenyan journalists, editors and social media influencers drawn from various Kenya television, print media and radio stations.
This Brief presents some findings on the Summit for Democracy process from the perspective of participating countries based on a selected number of interviews with representatives from the governments of six countries (Germany, Lithuania, Norway, Spain, Sweden and Zambia) and the European Union (European External Action Service).