Please join International IDEA’s Asia Pacific Regional Programme on the 24th of September 2024 for a panel event entitled, “What Happened in the Sri Lankan Presidential Elections?”
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Declaración de IDEA Internacional — El 7 de agosto de 2024, el Tribunal Constitucional de Tailandia decidió disolver el Partido Avanzar (MFP, por si siglas en inglés) y prohibió a sus ejecutivos, incluido el exlíder Pita Limjaroenrat, presentarse a elecciones, crear un nuevo partido político o participar en la formación de un nuevo partido durante 10 años. Esta decisión socava los principios democráticos y supone un grave revés para el desarrollo democrático en el Reino de Tailandia.
Thailand’s Constitutional Court is expected to deliver its long-anticipated verdict on 7 August 2024, which may result in the disbandment of the Move Forward Party (MFP) and the banning of its executives from standing for elections for an extended period. Such a decision would undermine democratic principles and represent a significant setback for democratic development in Thailand.
Se espera que el Tribunal Constitucional de Tailandia emita su esperado veredicto el 7 de agosto de 2024, que podría dar lugar a la disolución del Partido Avanzar (MFP) y a la prohibición de que sus ejecutivos se presenten a las elecciones durante un período prolongado. Una decisión de ese tipo socavaría los principios democráticos y representaría un importante revés para el desarrollo democrático en Tailandia.
As part of the implementation phase of the "Protecting Elections" project, International IDEA conducted a mission to Sri Lanka from 1 to 6 June 2024.
Como parte de la fase de implementación del proyecto "Protección de elecciones", IDEA Internacional realizó una misión a Sri Lanka del 1 al 6 de junio de 2024.
This Discussion Paper reviews the performance of 16 lobbying registers according to 3 interlinked dimensions: (a) transparency; (b) regulatory capacity; and (c) interoperability. Under ‘transparency’, the paper examines the scope of lobbying information collected by the register in question, as well as how that information is administered and subsequently disclosed.
Thailand’s constitution was made in 2017 by the military junta government. Although it was approved by referendum, the 2017 Constitution remains highly unpopular due to its origin. Constitutional reform was a central issue during the tightly contested 2023 elections, in which an unprecedented voter turnout demonstrated strong support for democratic and progressive parties. The same demand, of amending the 2017 Constitution, was repeated throughout the 2020-2021 mass protest movement.
La constitución de Tailandia fue redactada en 2017 por el gobierno de la junta militar. Aunque fue aprobada mediante referéndum, la Constitución de 2017 sigue siendo muy impopular debido a su origen. La reforma constitucional fue un tema central durante las reñidas elecciones de 2023, en las que una participación electoral sin precedentes demostró un fuerte apoyo a los partidos democráticos y progresistas.
As new political developments come to light in Thailand, the spotlight is again on the intricate relationship between money and politics in the country. The 2023 General Elections were watched closely not only for their outcomes but also for the way campaigns were funded and conducted.
Thailand has made several efforts to reform key aspects of its political finance system, including regulations relating to funding for political parties and election campaigns. Yet, several challenges remain that merit constant improvements and innovation to regulate political finance and put appropriate systems and processes in place to ensure enforcement.
The Scope and Content of the Sri Lankan Constitution: Perspectives of Opinion Leaders comprises a summary of findings that assesses the knowledge, attitudes and perceptions of leaders from the four main ethnic communities (Sinhala, Tamil, Up Country Tamil and Muslim) across the island. These leaders included religious leaders, government officials, office holders of community-based organizations, teachers and school principals.