International IDEA invites you to the East and Southern Africa Regional Governance Forum and International Day for Democracy 2023 celebrations from 13 until 15 September 2023 in Lusaka, Zambia.
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In the dynamically shifting landscape of West Africa, where sociopolitical transformations challenge the fabric of democracy, Guide on External Risk Factors to Electoral Processes in West Africa (2022–2023): Cases from Ghana, Liberia, Mali and Togo emerges as a beacon of insight. This Guide delves into the multifaceted external risk factors (ERFs) that loom over the electoral horizon in nations like Ghana, Liberia, Mali and Togo.
Mongolia's electoral reforms have significantly transformed the political landscape, ushering a record number of women into Parliament. This change follows the May 2023 constitutional amendment, which expanded parliamentary seats from 76 to 126 and introduced a mandatory 30 per cent candidate quota for women. As a result, the number of female MPs has increased dramatically, from 13 to 32.
Las reformas electorales de Mongolia han transformado significativamente el panorama político, al introducir un número récord de mujeres en el Parlamento. Este cambio se produce tras la enmienda constitucional de mayo de 2023, que amplió los escaños parlamentarios de 76 a 126 e introdujo una cuota obligatoria de candidatos del 30 por ciento para las mujeres. Como resultado, el número de diputadas ha aumentado espectacularmente, de 13 a 32.
Popular uprisings, protests and unconstitutional regime changes are common characteristics of political change and political life in Africa. The decade 2011–2021 has seen a wave of popular uprisings slamming against the bedrock of long-established autocratic regimes.
As Africa navigates this super year of elections, election and information integrity and voting rights will come under pressure due to the zero-sum nature of Africa's politics.
Mientras África navega por este súper año de elecciones, la integridad electoral y de la información y los derechos de voto se verán presionados debido a la naturaleza de suma cero de la política africana.
This Brief presents some findings on the Summit for Democracy process from the perspective of participating countries based on a selected number of interviews with representatives from the governments of six countries (Germany, Lithuania, Norway, Spain, Sweden and Zambia) and the European Union (European External Action Service).
The Government of the Republic of Zambia, the United Nations Development Programme (UNDP), and the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), in commemoration of the International Day for Democracy 2023, organized a series of events under the title East and Southern Africa Regional Governance Forum.
On the evening of 15 February 2022, reports emerged that key police and military officials in Djibouti were put under house arrest, reportedly amid fears of a coup d’état. This was the latest in the string of successful and attempted coups in Africa—from Mali to M
The G5 Sahel countries (Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger and Chad) will organize elections in 2020 and 2021.
These elections will take place in a context in which all are facing serious humanitarian and security challenges, aggravated by the fragility of their institutions. The spread of the COVID-19 pandemic and its socio-economic impacts worsen the situation and even raise questions about the possibility to organize elections in so volatile an environment.
This Policy Brief argues that the citizen-led assessment approach should be used to implement, monitor and establish country owned accountability mechanisms for the post-2015 development agenda.
International IDEA’s State of Democracy, State of Local Democracy and Democratic Accountability assessment frameworks (developed as global public goods) offer a basis for designing such a framework.