The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) and the Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA) are implementing a 36-month project, titled – ‘Strengthening Pan-African Capacities for Electoral Observation and Assistance’ (SPEC), from January 2024 to December 2026.
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Event will be broadcasted in English and French.
International IDEA is convening a round table to facilitate discussions on democratization in Africa, looking specifically at emerging trends in political transitions, electoral integrity and civic participation as three key areas for addressing the future of democracy in Africa. The event will also present the findings and recommendations on popular uprisings in Africa and the responses of the African Union (AU) and regional institutions to transitions emanating from such uprisings.
Fiji’s 2013 Constitution and related electoral legal framework introduced substantial changes to Fiji’s electoral system and processes, marking departure from Fiji’s previous constitutions since gaining independence in 1970. These changes brought about also new expectations, anxieties and at times, also suspicions.
A resource tool that demonstrates the status of women's political participation in Africa.
Natural resources feature prominently in many political and economic settlement processes after conflict. When these processes include constitutional reform, it may be expected that mechanisms for natural resource governance would be included in the new constitutional framework, but often this is not the case.
As Africa navigates this super year of elections, election and information integrity and voting rights will come under pressure due to the zero-sum nature of Africa's politics.
Ahead of the presidential 'election' in Russia scheduled for 15-17 March 2024, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) wishes to underscore the importance of upholding the defining principles of independent international election observation. These include, among others, unimpeded access to key phases of the electoral cycle and to electoral personnel, freedom of movement across the country, and freedom to issue statements and reports.
Female politicians and young women aspiring to join politics from 47 counties have received a five-day training from the 5th Women in Political Participation (WPP) Academy on how to enhance their political leadership skills, promote inclusivity in political participation and inspire young women to join politics.
For the forthcoming 'election' on 15-17 March, the Russian authorities plan to open polling places in some regions of Ukraine, currently occupied and annexed by Russia.
As has been underscored by the United Nations, the European Union and democratic nations across the globe, Russia’s actions gravely violate international law, the UN Charter and laws of Ukraine. Russia is once again assaulting Ukraine's sovereignty and the integrity of its democratic institutions.
The informal and formal barriers to women’s political decision-making still exist, six years before the expiration of the Sustainable Development Goals (SDGs). Amongst the informal factors we still witness, culture, tradition and religion are being used to water down women’s agency in meaningful participation in political decision-making. This Women’s Day should be a time to reflect on how women influenced some milestone political decisions.
The recently concluded fifth Women Political Participation (WPP) Academy by the Forum for Africa Women Educationalists (FAWE) was a residential five-day training. It targeted women who hold political positions in Kenya’s government, women who vied in the 2022 Kenyan general election, young women aspiring to join politics whose age bracket is between 18 to 35 years, and student leaders. The participants were drawn from the 47 counties within Kenya.
The Gambia Press Union (GPU) leadership is in Nairobi this week on a learning visit to the Kenya Union of Journalists (KUJ) and affiliates and allied media organisations.
Electoral integrity in Kenya has historically been shaped by constitutional amendments, political intrigues between politicians and political parties, and a culture of disputed presidential election results.
Electoral management in Kenya has undergone many changes since the establishment of the first electoral commission in 1963, through the Kenya Independence Order in Council. The country has also experienced a series of changes in its political system.
This Discussion Paper reviews the performance of 16 lobbying registers according to 3 interlinked dimensions: (a) transparency; (b) regulatory capacity; and (c) interoperability. Under ‘transparency’, the paper examines the scope of lobbying information collected by the register in question, as well as how that information is administered and subsequently disclosed.
The Forum for African Women Educationalists (FAWE), one of the seven partners within the Women In Political Participation (WPP) Project, recently convened a strategic 2-day gender-responsive training for select Kenyan journalists, editors and social media influencers drawn from various Kenya television, print media and radio stations.
On 1 December 2023, International IDEA’s Council of Member States, chaired by the Netherlands, unanimously approved a membership request from France. The country joins the intergovernmental organization as its 35th Member State. France’s membership comes with a strong message of support for the Institute’s work, including a foreseen core contribution of 500,000 EUR for 2024 to back the Institute’s operations and knowledge production.
Local governance comprises a set of institutions, mechanisms and processes through which citizens and their groups can articulate their interests and needs and mediate their differences. The participation of citizens in governance is one of the underlying components of democracy. Engaging citizens in the act of governance engenders transparency, improves accountability and public resource management and brings about good policy outcomes, development and the social well-being of citizens.