With Hadja Lahbib, Minister of Foreign Affairs of Belgium; Dr. Adam Bodnar, Elected Senator of the Polish Senate; Erica Gerretsen, Director at the European Commission; H.E Anders H.
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BRUSSELS – With increasing pressure on democracy globally, and the new security context in Europe, the enlargement of the European Union (EU) to new members in Eastern Europe and the Western Balkans is back on the agenda of European leaders. But to maintain internal coherence and ease joint decision making, all members be it aspiring or current EU Member States, should fully embrace the rule of law.
BRUSELAS – Con una presión cada vez mayor sobre la democracia a nivel mundial y el nuevo contexto de seguridad en Europa, la ampliación de la Unión Europea (UE) a nuevos miembros en Europa del Este y los Balcanes Occidentales vuelve a estar en la agenda de los líderes europeos. Pero para mantener la coherencia interna y facilitar la toma de decisiones conjunta, todos los miembros, ya sean aspirantes o actuales miembros de la UE, deberían abrazar plenamente el Estado de derecho.
India, the world’s largest democracy, has in recent years witnessed a significant transformation in political campaigning, particularly following the advent of digital media. Since 2014, there has been a noticeable surge in the use of social media for electoral campaigning and its appeal has continued to grow.
India faces extremely high exposure to ecological threats and, therefore, it is important to consider the effects of natural hazards on electoral processes in the country. This case study explores adaptive measures adopted by the Electoral Commission of India (ECI) to safeguard the electoral process from natural hazards on the subnational and national levels.
This Discussion Paper reviews the performance of 16 lobbying registers according to 3 interlinked dimensions: (a) transparency; (b) regulatory capacity; and (c) interoperability. Under ‘transparency’, the paper examines the scope of lobbying information collected by the register in question, as well as how that information is administered and subsequently disclosed.
The European Commission adopted its Defence of Democracy Package on Tuesday, 12 December 2023. The package encompasses a directive, two recommendations and a communication aiming at shielding European Democracy from malign foreign actors and bolstering democratic resilience from within.
International IDEA’s collaborative efforts with partners such as the European Partnership for Democracy, have significantly influenced the formulation of the European Commission’s Defence of Democracy package. This success is marked by a series of impactful joint initiatives conducted throughout 2022 and 2023:
“Democracy is our most valuable asset. Our defense against extremism, dictatorship and war. Our most precious gem that shines well in the hands of the people." – H.E.