Most countries that have experienced conflict have been through some form of peace or transition process. However, to prevent conflict recurring, peace and transition processes need greater capacity.
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On the 22nd and 23rd of November 2023, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) in partnership with members of the Network for the Promotion of Constitutionalism in Eastern Europe is organizing a roundtable discussion 'Democratic Resilience: Does Institutional Design Matter?' in Yerevan, Armenia.
Popular uprisings, protests and unconstitutional regime changes are common characteristics of political change and political life in Africa. The decade 2011–2021 has seen a wave of popular uprisings slamming against the bedrock of long-established autocratic regimes.
To hold onto power and enforce total, fearful submission by its citizens, Belarus’ authoritarian regime has transformed itself into a totalitarian system. The human rights situation continues to deteriorate as the number of political prisoners grows and any dissenting voice is met with violence from the country’s security forces. Since the last presidential elections in August 2020, the regime has deepened and broadened its repression against independent media and journalists.
One of the particularities of what is currently being negotiated between Saudi Arabia and Ansar Allah is that the parties are contemplating establishing a revenue allocation mechanism in the absence of an overarching constitutional or political framework.
Constitution-building has become an increasingly common activity as countries seek to improve their state apparatus or make political transitions to realize national goals and address current challenges.
While many countries have addressed political party finance constitutionally, such provisions are usually phrased in general terms, leaving the details to law and to the regulations promulgated by enforcement agencies.
Legal reforms to political party finance systems are not a panacea: but when written and implemented well, the legal framework can help address significant challenges that face political party systems.
Internal pressures and advocacy for change have raised awareness and precipitated debates about the nature and need for reform processes in many Arab countries.
Such debates have drawn in a diverse range of groups articulating interests and defining their own political programmes. In this context, electoral processes, women's participation and political parties have emerged as central issues in political reform agendas in the Arab world.