Despite widespread claims that parliamentary systems with an indirectly elected president produce better outcomes for democratic governance, constitutional reform to move away from a directly elected president to an indirectly elected president is extremely rare.
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Political parties are the centrepiece of political representation in democratic systems.
Post-conflict democratization has always been regarded as an ordeal, and democracy-building in the South Caucasus countries is no exception.
The countries of the region—Armenia, Azerbaijan and Georgia—are telling examples of the fact that elections are insufficient for the establishment of democracy.
On 25 November, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), in partnership with Vytautas Magnus University and the European Humanities University, will hold International Conference “Constitutionalism in Europe: Current Challenges and Prospects for the Future”.