Natural resources feature prominently in many political and economic settlement processes after conflict. When these processes include constitutional reform, it may be expected that mechanisms for natural resource governance would be included in the new constitutional framework, but often this is not the case.
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This Discussion Paper reviews the performance of 16 lobbying registers according to 3 interlinked dimensions: (a) transparency; (b) regulatory capacity; and (c) interoperability. Under ‘transparency’, the paper examines the scope of lobbying information collected by the register in question, as well as how that information is administered and subsequently disclosed.
This case study highlights how the Electoral Commission of South Africa (IEC) has developed strategies to identify and manage risks; adapt and respond to changing circumstances; and prepare for possible crises.
Through formal risk and crisis management processes, scenario-based planning and well-established governance structures, the IEC has managed to maintain the integrity of electoral processes in South Africa despite several challenges, such as the Covid-19 pandemic.
Victoria held state elections on Saturday 26 November 2022. Six weeks previously, the state had suffered serious floods.
Democracy is on trial in the climate crisis. It is charged with having failed to prevent dangerous climate change. To its critics, the very same features of democracy praised as its defining virtues—popular sovereignty, the accountability and responsiveness of elected officials, public debate and deliberation—are handicaps that impede effective climate action. However, this trial is not over and it would not be safe to deliver a verdict at this stage.
Africa has made significant progress in enhancing inclusive political participation and representation, mostly for women, youth and people living with disabilities. This report unpacks the trends and challenges of inclusive participation in Africa.
During the Covid-19 pandemic, numerous countries invoked different constitutional provisions and laws to respond to the unexpected health crisis. Constitutional INSIGHTS No. 6 examines the use and non-use of state of emergency powers by countries across Asia and the Pacific in response to the Covid-19 pandemic, and the implications for other democratic rights and processes.
Countries with a federal form of government responded in distinctive ways to the health and economic crises caused by the Covid-19 pandemic. Constitutional INSIGHTS No.7 explores what can be learned from this experience about the purposes, design and operation of federations, including for the division and allocation of powers and fiscal resources; collaboration and cooperation between levels of government; and the challenges of democratic accountability.
The Covid-19 pandemic has seen the marked centralization and exertion of executive power, and, more broadly, a focus on the response of other elected organs. However, the pandemic has also shone a light on the key roles played by unelected independent institutions and international bodies, from public health actors to courts to international organizations and beyond. Constitutional INSIGHTS No.
Elections are complex undertakings. Regardless of where they take place, election management bodies (EMBs) face numerous risks in organizing them.
These risks are linked to the legal, operational, technical, political and security aspects of electoral processes. When risks become certainties, the consequences can be serious in both well-established and transitional democracies.
All political parties need funding to play their part in the political process, yet the role of money in politics is arguably the biggest threat to democracy today.
Gender quotas are numerical targets that stipulate the number or percentage of women that must be included in a candidate list or the number of seats to be allocated to women in a legislature. They aim to reverse discrimination in law and practice and to level the playing field for women and men in politics.