To commemorate the 16 Days of Activism 2023, RoLAC and UNDP are organising a Summit to sensitise key members of Parliament to the critical role they play in overseeing the implementation of the VAPP Act and fulfilling their role as budgetary decision-makers who can ensure that allocated resources match the legislative priorities and national policies on violence against persons.
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African countries have since 2020 increasingly been facing a rise in the number of constitutional transitions: some of them caused by military and civilian coups, or by popular uprisings, transitions assisted by armed forces, constitutional reform processes after the election of a new President, or within the framework of a new political settlement after conflict.
Democracies across the world – from established to emerging – are facing a new challenge in the rise of online campaigning, and the way in which political actors increasingly spend money in this space. Online campaigning often operates in a space where rules are unclear, malign actors thrive, and regulators struggle to keep up with the rapidly changing digital landscape.
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The first “BRIDGE Train the Facilitator (TtF) Workshop” is taking place in Albania during 4-15 July, under the facilitation of Doina Bordeianu, Zage Filiposki and Corneliu Pasat.
This 9-day training targets 18 staff of the Central Electoral Commission (CEC) of Albania, as well as trainers with expertise in civic education.
The practice of recalling elected representatives during their term of office is both topical and controversial within the context of democratic governance across the globe. On the one hand, recall can be an instrument to ensure adequate representation of the elected, but on the other hand, it can be weaponised to undermine democratic representation.
The Nigeria Extractive Industries Transparency Initiative (NEITI) held a five-day retreat for its newly appointed board members at the Marriot Hotel in Ikeja, Lagos State.
Since the advent of Nigeria's 25-year democracy, the Independent National Electoral Commission (INEC) and the National Assembly have reformed election laws and regulations before and after every general election. These amendments are designed to address the flaws experienced in previous elections.
Statement-taking in Nigeria’s detention centres has always been categorised as a plethora of issues. This process should ordinarily serve as the first point of evidence gathering on the route to a fair trial in a matter that requires arraignment.
In June, the Rule of Law and Anti-Corruption (RoLAC) Programme, funded by the European Union and implemented by International IDEA, conducted an entry visit to Abia State. This visit marked a significant step in the programme's mission to expand its impact at subnational levels in their social, political, and economic development.
En junio 2024, el Programa Estado de Derecho y Anticorrupción (RoLAC), financiado por la Unión Europea e implementado por IDEA Internacional, realizó una visita de entrada al estado de Abia. Esta visita marcó un paso significativo en la misión del programa de ampliar su impacto a niveles subnacionales en su desarrollo social, político y económico.
The Rule of Law and Anti-Corruption Programme recently hosted the second Project Technical Committee (PTC) meeting in Abuja, convening federal stakeholders to review the work plan progress for the year 2024.
The Rule of Law and Anti-Corruption (RoLAC) Programme, implemented by International IDEA and funded by the European Union, recently hosted its inaugural State Project Steering Group (SPSG) meeting in Plateau State, in the north-central region of Nigeria. The SPSG serves as a standing committee and is responsible for overseeing the state RoLAC Programme, including approving its work plans and progress reports, among others.
The National Commission for Persons with Disabilities (NCPWD), supported by the Rule of Law and Anti-Corruption (RoLAC) Programme, organised a two-day Sensitisation Workshop on the Persons with Disabilities (Accessibility) Regulations, 2023.
This Report delves into the financial aspect of online campaigning, depicting a landscape characterized by lax regulation, the proliferation of malicious actors, and limited oversight capabilities to keep pace with rapid changes. In this sense, the challenges facing Albania are no different from those being tackled across much of the democratic world.
Laws regulating the financing of electoral politics in Nigeria, including on political party and campaign finance, are guided by the 1999 Constitution, the 2022 Electoral Act, and the Independent National Electoral Commission’s (INEC) 2022 Regulations and Guidelines for Political Parties. Despite the existing control and regulatory frameworks, political finance laws, guidelines and regulations are violated with impunity in Nigeria.
On 17 of April 2024, the Rule of Law and Anti-Corruption (RoLAC II) Programme, implemented by the International Institute for Democracy and Electoral Assistance and funded by the European Union, hosted her first Project Steering Committee (PSC) Meeting. Central to the effective implementation of RoLAC II is the Project Steering Committee (PSC), which serves as a linchpin in the governance structure.