In the dynamically shifting landscape of West Africa, where sociopolitical transformations challenge the fabric of democracy, Guide on External Risk Factors to Electoral Processes in West Africa (2022–2023): Cases from Ghana, Liberia, Mali and Togo emerges as a beacon of insight. This Guide delves into the multifaceted external risk factors (ERFs) that loom over the electoral horizon in nations like Ghana, Liberia, Mali and Togo.
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Electoral management in the United Kingdom is decentralised and largely delivered by local authorities with local government is a strong feature of governance and democracy. The national Electoral Commission was established in 2000 to provide advice and guidance on election administration and to regulate the financing of political parties.
Popular uprisings, protests and unconstitutional regime changes are common characteristics of political change and political life in Africa. The decade 2011–2021 has seen a wave of popular uprisings slamming against the bedrock of long-established autocratic regimes.
As Africa navigates this super year of elections, election and information integrity and voting rights will come under pressure due to the zero-sum nature of Africa's politics.
Mientras África navega por este súper año de elecciones, la integridad electoral y de la información y los derechos de voto se verán presionados debido a la naturaleza de suma cero de la política africana.
Luxembourg has selected gender and democracy as a thematic priority during its Chairship of International IDEA’s Council of Member States in 2024.
Luxemburgo ha seleccionado el género y la democracia como una prioridad temática durante su presidencia del Consejo de Estados Miembros de IDEA Internacional en 2024.
This Discussion Paper reviews the performance of 16 lobbying registers according to 3 interlinked dimensions: (a) transparency; (b) regulatory capacity; and (c) interoperability. Under ‘transparency’, the paper examines the scope of lobbying information collected by the register in question, as well as how that information is administered and subsequently disclosed.
At the Council of Member States meeting convened on 1 December 2023 at International IDEA’s Headquarters in Stockholm, the Netherlands, represented by Ambassador Bengt van Loosdrecht, handed over the Chairship of International IDEA to Luxembourg, represented by Ambassador Henri Schumacher. The transition in the Institute’s leadership also saw the appointment of Norway as Vice Chair.
As part of Meeting Minds 2023, Head of Division Professor Tim Power hosted the panel ‘Democratic backsliding: liberal democracy at risk’. The session was very well-attended, tempting a large crowd away from the glorious September sunshine.
While the the United Kingdom is often considered to have one of the most transparent political finance systems, it is still unclear how more than 1 in every GBP 10 was spent at the last UK general election.
On the evening of 15 February 2022, reports emerged that key police and military officials in Djibouti were put under house arrest, reportedly amid fears of a coup d’état. This was the latest in the string of successful and attempted coups in Africa—from Mali to M
The G5 Sahel countries (Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger and Chad) will organize elections in 2020 and 2021.
These elections will take place in a context in which all are facing serious humanitarian and security challenges, aggravated by the fragility of their institutions. The spread of the COVID-19 pandemic and its socio-economic impacts worsen the situation and even raise questions about the possibility to organize elections in so volatile an environment.