Most countries that have experienced conflict have been through some form of peace or transition process. However, to prevent conflict recurring, peace and transition processes need greater capacity.
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The need for physical distancing during this COVID-19 pandemic has raised the need for innovative campaign methods to be developed by election contestants because conventional campaign methods such as rallies, public meetings, etc. are prohibited in some jurisdictions. Distant and online election campaigning may be seen as restrictive to both contestants and voters alike due to physical and technological barriers that appear. To what degree is this true?
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) will be organizing a multi-party dialogue session on Yemen that will take place in Stockholm on 8-12 April 2019.
إقرأ النص باللغة العربية في أدناه
In the later part of 2016, the United Nations’ Office of the Special Envoy of the Secretary-General to Yemen (“UNOSESGY”) requested International IDEA to provide assistance to Yemen’s constitutional process.
Natural resources feature prominently in many political and economic settlement processes after conflict. When these processes include constitutional reform, it may be expected that mechanisms for natural resource governance would be included in the new constitutional framework, but often this is not the case.
Nepal became a federal democratic republic following the Interim Constitution drafted in 2007, after a decade-long power struggle between the monarchy, political parties and the Maoist insurgents. Nepal's Election Commission has decentralized carrying out its election activities, with each district and province election office having the power to manage resources for the election in its respective area.
This Discussion Paper reviews the performance of 16 lobbying registers according to 3 interlinked dimensions: (a) transparency; (b) regulatory capacity; and (c) interoperability. Under ‘transparency’, the paper examines the scope of lobbying information collected by the register in question, as well as how that information is administered and subsequently disclosed.
This Brief presents some findings on the Summit for Democracy process from the perspective of participating countries based on a selected number of interviews with representatives from the governments of six countries (Germany, Lithuania, Norway, Spain, Sweden and Zambia) and the European Union (European External Action Service).
One of the particularities of what is currently being negotiated between Saudi Arabia and Ansar Allah is that the parties are contemplating establishing a revenue allocation mechanism in the absence of an overarching constitutional or political framework.
The Summit for Democracy is an initiative headed by the United States Government to discuss how to advance the Summit’s three broad themes: strengthening democracy and defending against authoritarianism; addressing and fighting corruption; and advancing respect for human rights.
International IDEA, with the support from the European Commission, has been contributing to increasing effective evidence-based and coordinated support for democracy across the world through the Supporting Team Europe Democracy (STED) project. Within this project, the Summit for Democracy (S4D) emerged as a unique opportunity to place democracy at the center of the global agenda.
Transforming Constitution-building
International IDEA’s Annual Review of Constitution-Building series provides a retrospective account of constitutional transitions around the world, the issues that drive them, and their implications for national and international politics.
The 22 years old Saraswati Nepali is the mom of two kids and lives approximately five hours' drive (and five hours walk) away from the headquarter of Karnali Province, Surkhet—a place that paid the heaviest of prices in the 10 year-long armed conflict from 1996-2006. Her first son is eight years old, and her second son is four and half years old, almost as old as her term of office as a ward member in Shiwalaya Rural Municipality (RM) of Karnali Province.
In view of ongoing and recent contestations between the president and prime minister, and president and legislature in Tunisia and in Sri Lanka, International IDEA’s Constitution-Building Programme organised a webinar on the ‘Value and Perils of Semi-Presidentialism in Transitional Contexts’ on 2 August 2021.
Bidi Yolkey Rai, 28, struggles to conduct an online session on the importance of local government committees that deal with Covid-19, the climate impact on agriculture, or road construction. “मलाई सुनि राख्नु भएको छ?” (“Can you hear me?”) She asks from time to time.
“Press the mic there...no no, on your left…”
"Oh, I was speaking all this all alone?” Laughter.
"Would you please mute your mic?”
“I should first know where the mic is!” Laughter.
“Am I audible?”
“Yes, yes, since the time you were scolding someone over the phone…” More laughter.
This post looks at emergency law responses to the Covid-19 pandemic in conflict-affected states in transition. While some type of emergency response to Covid-19 has been used in most states, we suggest that conflict ‘fault lines’ can mean that emergency law responses have a capacity to undermine transitions.
Three local government mentors deployed in Rapti Rural Municipality, Deukhuri-3, Dang in Nepal interviewed a local female elected representative (ER) for International Women's Day 2021.
● Would you mind telling us about your childhood and education?
Indira Oli is the vice-chair of Sanibheri Rural Municipality, West Rukum. Rukum is one of the places of origin of the decade-long civil war (1996-2006) in Nepal.
As a student union representative, she advocated for gender equality in the sector of education and politics. Moreover, the aim to provide equal rights for all economic classes during the civil war with the Maoist group motivated her to run for the elections and to be a part of politics as a women representative.