To commemorate the 16 Days of Activism 2023, RoLAC and UNDP are organising a Summit to sensitise key members of Parliament to the critical role they play in overseeing the implementation of the VAPP Act and fulfilling their role as budgetary decision-makers who can ensure that allocated resources match the legislative priorities and national policies on violence against persons.
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African countries have since 2020 increasingly been facing a rise in the number of constitutional transitions: some of them caused by military and civilian coups, or by popular uprisings, transitions assisted by armed forces, constitutional reform processes after the election of a new President, or within the framework of a new political settlement after conflict.
The practice of recalling elected representatives during their term of office is both topical and controversial within the context of democratic governance across the globe. On the one hand, recall can be an instrument to ensure adequate representation of the elected, but on the other hand, it can be weaponised to undermine democratic representation.
Tunis Office of the International IDEA Africa and West Asia Programme organizes, in partnership with the International Foundation for Electoral Systems (IFES), the United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL), the UNDP Libya and the Libyan Central Commission for Municipal Councils Elections (CCMCE), a three-day workshop on Voter-outreach pl
International IDEA will launch the second round of Building Resources in Democracy, Governance and Elections (BRIDGE) workshops cycle on Media and Elections from 23-26 December 2017. The workshop will target 22 media representatives from across Libya’s geographic and media spectrums.
The Nigeria Extractive Industries Transparency Initiative (NEITI) held a five-day retreat for its newly appointed board members at the Marriot Hotel in Ikeja, Lagos State.
“Siempre he estado muy conectada con Venezuela, primero porque soy venezolana y porque conozco el proceso político desde mi pregrado y vivía en primera persona lo que fue la llegada del chavismo. Estos 25 años de deterioro progresivo, incremental, los he vivido de cerca”, relata Neida Colmenares, cientista política, magíster en Políticas Públicas y doctora en Gobierno de Administración Pública, quien reside en Chile desde hace 18 años.
Since the advent of Nigeria's 25-year democracy, the Independent National Electoral Commission (INEC) and the National Assembly have reformed election laws and regulations before and after every general election. These amendments are designed to address the flaws experienced in previous elections.
El informe “Crisis Políticas en los Países Andinos: soluciones democráticas” publicado por la oficina regional en América Latina y el Caribe de IDEA Internacional constituye un esfuerzo por analizar las dinámicas políticas e institucionales que se vienen presentando en los últimos años en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Las democracias de la región Andina son vulnerables a crisis impulsadas por explosiones sociales, la polarización política y social, negacionismo electoral, crimen organizado y la debilidad del Estado de derecho.
La voluntad popular del pueblo venezolano, expresada en las elecciones del domingo, debe ser respetada. Los venezolanos tienen derecho a la transparencia total del escrutinio de los votos. Pero estos resultados son sospechosos y hasta que observadores independientes verifiquen el escrutinio, se debe retener el reconocimiento oficial de los votos.
The popular will of the Venezuelan people, expressed in Sunday’s (28 July) election, must be respected. Venezuelans have the right to total transparency of the vote count. But these results are suspect and until independent observers verify the count, official recognition of the vote should be withheld. The international community owes this to Venezuelans, including the millions in exile, and to the health and resilience of global democracy.
Statement-taking in Nigeria’s detention centres has always been categorised as a plethora of issues. This process should ordinarily serve as the first point of evidence gathering on the route to a fair trial in a matter that requires arraignment.
The second implementation event of the Libyan core group took place in Tunis from 11 to 12 June 2024. To ensure broader country-wide representation, the group membership was expanded to include new participants from the east of Libya.
En junio 2024, el Programa Estado de Derecho y Anticorrupción (RoLAC), financiado por la Unión Europea e implementado por IDEA Internacional, realizó una visita de entrada al estado de Abia. Esta visita marcó un paso significativo en la misión del programa de ampliar su impacto a niveles subnacionales en su desarrollo social, político y económico.
In June, the Rule of Law and Anti-Corruption (RoLAC) Programme, funded by the European Union and implemented by International IDEA, conducted an entry visit to Abia State. This visit marked a significant step in the programme's mission to expand its impact at subnational levels in their social, political, and economic development.
The Rule of Law and Anti-Corruption Programme recently hosted the second Project Technical Committee (PTC) meeting in Abuja, convening federal stakeholders to review the work plan progress for the year 2024.