The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) and the Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA) are implementing a 36-month project, titled – ‘Strengthening Pan-African Capacities for Electoral Observation and Assistance’ (SPEC), from January 2024 to December 2026.
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Event will be broadcasted in English and French.
International IDEA is convening a round table to facilitate discussions on democratization in Africa, looking specifically at emerging trends in political transitions, electoral integrity and civic participation as three key areas for addressing the future of democracy in Africa. The event will also present the findings and recommendations on popular uprisings in Africa and the responses of the African Union (AU) and regional institutions to transitions emanating from such uprisings.
Fiji’s 2013 Constitution and related electoral legal framework introduced substantial changes to Fiji’s electoral system and processes, marking departure from Fiji’s previous constitutions since gaining independence in 1970. These changes brought about also new expectations, anxieties and at times, also suspicions.
In a landmark ruling on 29 August 2024, the Constitutional Court of Korea declared parts of the Carbon Neutrality Act unconstitutional, marking a significant development in global climate litigation. The Court ruled that the Act failed to set greenhouse gas (GHG) reduction targets beyond 2030, effectively passing the burden of climate action to future generations. This decision is groundbreaking as it is the first time climate change has been recognised as a constitutional rights issue in the Republic of Korea, and the rights of future generations have been explicitly acknowledged.
A resource tool that demonstrates the status of women's political participation in Africa.
Natural resources feature prominently in many political and economic settlement processes after conflict. When these processes include constitutional reform, it may be expected that mechanisms for natural resource governance would be included in the new constitutional framework, but often this is not the case.
Popular uprisings, protests and unconstitutional regime changes are common characteristics of political change and political life in Africa. The decade 2011–2021 has seen a wave of popular uprisings slamming against the bedrock of long-established autocratic regimes.
As Africa navigates this super year of elections, election and information integrity and voting rights will come under pressure due to the zero-sum nature of Africa's politics.
Mientras África navega por este súper año de elecciones, la integridad electoral y de la información y los derechos de voto se verán presionados debido a la naturaleza de suma cero de la política africana.
Female politicians and young women aspiring to join politics from 47 counties have received a five-day training from the 5th Women in Political Participation (WPP) Academy on how to enhance their political leadership skills, promote inclusivity in political participation and inspire young women to join politics.
The informal and formal barriers to women’s political decision-making still exist, six years before the expiration of the Sustainable Development Goals (SDGs). Amongst the informal factors we still witness, culture, tradition and religion are being used to water down women’s agency in meaningful participation in political decision-making. This Women’s Day should be a time to reflect on how women influenced some milestone political decisions.
Las barreras informales y formales a la toma de decisiones políticas de las mujeres todavía existen, seis años antes de la expiración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Entre los factores informales que todavía presenciamos, la cultura, la tradición y la religión se están utilizando para diluir la participación significativa de las mujeres en la toma de decisiones políticas. Este Día de la Mujer debería ser un momento para reflexionar sobre cómo las mujeres influyeron en algunas decisiones políticas importantes.
The recently concluded fifth Women Political Participation (WPP) Academy by the Forum for Africa Women Educationalists (FAWE) was a residential five-day training. It targeted women who hold political positions in Kenya’s government, women who vied in the 2022 Kenyan general election, young women aspiring to join politics whose age bracket is between 18 to 35 years, and student leaders. The participants were drawn from the 47 counties within Kenya.
The Gambia Press Union (GPU) leadership is in Nairobi this week on a learning visit to the Kenya Union of Journalists (KUJ) and affiliates and allied media organisations.
Electoral integrity in Kenya has historically been shaped by constitutional amendments, political intrigues between politicians and political parties, and a culture of disputed presidential election results.
The third Summit for Democracy will take place from 18 to 20 March 2024 in Seoul, the Republic of Korea. International IDEA is contributing to the third Summit through its role as a Platform for Engagement with Civil Society, as an organizer of Summit activities, and as co-coordinator of the Global Democracy Coalition and the Partners for Democracy Day.
Electoral management in Kenya has undergone many changes since the establishment of the first electoral commission in 1963, through the Kenya Independence Order in Council. The country has also experienced a series of changes in its political system.
The Forum for African Women Educationalists (FAWE), one of the seven partners within the Women In Political Participation (WPP) Project, recently convened a strategic 2-day gender-responsive training for select Kenyan journalists, editors and social media influencers drawn from various Kenya television, print media and radio stations.