To participate in-person, please register here.
To participate online, please register here.
To participate in-person, please register here.
To participate online, please register here.
The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) and the Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA) are implementing a 36-month project, titled – ‘Strengthening Pan-African Capacities for Electoral Observation and Assistance’ (SPEC), from January 2024 to December 2026.
This lecture marks the first event in the Stockholm Series of Public Lectures on Climate Change and Democracy. This new initiative is a cooperation between renowned Stockholm-based institutions with a particular focus on climate change and democracy from different perspectives. It aims to inform, inspire, and engage experts and the general public alike by providing high-profile public lectures on the interlinkages between climate change and democracy followed by debate.
Event will be broadcasted in English and French.
International IDEA is convening a round table to facilitate discussions on democratization in Africa, looking specifically at emerging trends in political transitions, electoral integrity and civic participation as three key areas for addressing the future of democracy in Africa. The event will also present the findings and recommendations on popular uprisings in Africa and the responses of the African Union (AU) and regional institutions to transitions emanating from such uprisings.
Fiji’s 2013 Constitution and related electoral legal framework introduced substantial changes to Fiji’s electoral system and processes, marking departure from Fiji’s previous constitutions since gaining independence in 1970. These changes brought about also new expectations, anxieties and at times, also suspicions.
Marcela Ríos, International IDEA's Regional Director for Latin America and the Caribbean (LAC), met with representatives of the Swedish Parliament's Committee on Constitutional Affairs, who officially visited Chile.
It is with great sadness that the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) has received the news that our founding Secretary-General, Bengt Säve-Söderbergh, passed away on Thursday, 5 September. His dedication to the promotion of democracy was unwavering, his passion inspiring to all, and his vision—now reality—will be a global legacy.
Con gran tristeza, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) ha recibido la noticia de que nuestro secretario general fundador, Bengt Säve-Söderbergh, falleció el jueves 5 de septiembre. Su dedicación a la promoción de la democracia fue inquebrantable, su pasión inspiró a todos y su visión, ahora realidad, será un legado global.
A resource tool that demonstrates the status of women's political participation in Africa.
Is public deliberation the key to climate action? What is the role of climate assemblies? How can we best engage citizens to meaningfully participate in climate decision-making? These were some of the questions discussed in the second event in the Stockholm Series of Public Lectures on Climate Change and Democracy, on 11 June at International IDEA’s Headquarters in Stockholm, with Nicole Curato.
Natural resources feature prominently in many political and economic settlement processes after conflict. When these processes include constitutional reform, it may be expected that mechanisms for natural resource governance would be included in the new constitutional framework, but often this is not the case.
Climate disinformation and what it means for the democratic conversation was the topic of the first event in the Stockholm Series of Public Lectures on Climate Change and Democracy, which took place on 23 April 2024 at International IDEA’s Headquarters in Stockholm.
La desinformación climática y lo que significa para la conversación democrática fue el tema del primer evento de la Serie de Conferencias Públicas de Estocolmo sobre Cambio Climático y Democracia, que tuvo lugar el 23 de abril de 2024 en la sede de IDEA Internacional en Estocolmo.
Serving as the founding Secretary-General of International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Bengt Säve-Söderbergh played a key role in establishing International IDEA in February 1995. During his tenure as the first Secretary-General from 1995-2002, he positioned the Institute at the forefront of electoral assistance, gender equality, and democracy support.
Bengt Säve-Söderbergh, como secretario general fundador del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, desempeñó un papel clave en el establecimiento de IDEA Internacional en febrero de 1995. Durante su mandato como primer secretario general, de 1995 a 2002, posicionó al Instituto a la vanguardia de la asistencia electoral, la igualdad de género y el apoyo a la democracia.
As Africa navigates this super year of elections, election and information integrity and voting rights will come under pressure due to the zero-sum nature of Africa's politics.
Female politicians and young women aspiring to join politics from 47 counties have received a five-day training from the 5th Women in Political Participation (WPP) Academy on how to enhance their political leadership skills, promote inclusivity in political participation and inspire young women to join politics.
The recently concluded fifth Women Political Participation (WPP) Academy by the Forum for Africa Women Educationalists (FAWE) was a residential five-day training. It targeted women who hold political positions in Kenya’s government, women who vied in the 2022 Kenyan general election, young women aspiring to join politics whose age bracket is between 18 to 35 years, and student leaders. The participants were drawn from the 47 counties within Kenya.
The informal and formal barriers to women’s political decision-making still exist, six years before the expiration of the Sustainable Development Goals (SDGs). Amongst the informal factors we still witness, culture, tradition and religion are being used to water down women’s agency in meaningful participation in political decision-making. This Women’s Day should be a time to reflect on how women influenced some milestone political decisions.