The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) and the Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA) are implementing a 36-month project, titled – ‘Strengthening Pan-African Capacities for Electoral Observation and Assistance’ (SPEC), from January 2024 to December 2026.
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Event will be broadcasted in English and French.
International IDEA is convening a round table to facilitate discussions on democratization in Africa, looking specifically at emerging trends in political transitions, electoral integrity and civic participation as three key areas for addressing the future of democracy in Africa. The event will also present the findings and recommendations on popular uprisings in Africa and the responses of the African Union (AU) and regional institutions to transitions emanating from such uprisings.
Fiji’s 2013 Constitution and related electoral legal framework introduced substantial changes to Fiji’s electoral system and processes, marking departure from Fiji’s previous constitutions since gaining independence in 1970. These changes brought about also new expectations, anxieties and at times, also suspicions.
A resource tool that demonstrates the status of women's political participation in Africa.
Natural resources feature prominently in many political and economic settlement processes after conflict. When these processes include constitutional reform, it may be expected that mechanisms for natural resource governance would be included in the new constitutional framework, but often this is not the case.
From May 30th to 31st May 2024, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA)
On 22 April 2024, the 50/50 Group Sierra Leone, with support from International IDEA held a National Level Dialogue to share findings from a post-election gender audit conducted on the 2023 elections.
As Africa navigates this super year of elections, election and information integrity and voting rights will come under pressure due to the zero-sum nature of Africa's politics.
The Political Parties Regulation Commission, with support from the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) has started a district level training of political parties on the use and implementation of the intra-party dispute resolution guide. The aim is to support the establishment of permanent infrastructures within political parties to identify, mitigate, transform, and resolve conflicts within these parties.
Female politicians and young women aspiring to join politics from 47 counties have received a five-day training from the 5th Women in Political Participation (WPP) Academy on how to enhance their political leadership skills, promote inclusivity in political participation and inspire young women to join politics.
The informal and formal barriers to women’s political decision-making still exist, six years before the expiration of the Sustainable Development Goals (SDGs). Amongst the informal factors we still witness, culture, tradition and religion are being used to water down women’s agency in meaningful participation in political decision-making. This Women’s Day should be a time to reflect on how women influenced some milestone political decisions.
The recently concluded fifth Women Political Participation (WPP) Academy by the Forum for Africa Women Educationalists (FAWE) was a residential five-day training. It targeted women who hold political positions in Kenya’s government, women who vied in the 2022 Kenyan general election, young women aspiring to join politics whose age bracket is between 18 to 35 years, and student leaders. The participants were drawn from the 47 counties within Kenya.
The Gambia Press Union (GPU) leadership is in Nairobi this week on a learning visit to the Kenya Union of Journalists (KUJ) and affiliates and allied media organisations.
Electoral integrity in Kenya has historically been shaped by constitutional amendments, political intrigues between politicians and political parties, and a culture of disputed presidential election results.
Electoral management in Kenya has undergone many changes since the establishment of the first electoral commission in 1963, through the Kenya Independence Order in Council. The country has also experienced a series of changes in its political system.
The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), through the Sierra Leone Democracy Strengthening Programme, funded by the European Union (EU) has facilitated a 4-day (19th – 22nd February) peer learning visit for the PPRC aimed at fostering shared learning and exploring best practices in political and campaign financing for the PPRC of Sierra Leone.
With nearly 2 billion voters expected to head to the polls, 2024 has been dubbed a ‘super election year’. In fact, over the next 12 months, more than 70 countries will head to a presidential, legislative, or subnational election. Among them are seven out of ten of the world’s most populous countries, including India, the United States, Indonesia, Pakistan, Russia, and Mexico. Similarly, in South Asia, five out of its eight countries have held/are also planning to hold elections in 2024.
The Forum for African Women Educationalists (FAWE), one of the seven partners within the Women In Political Participation (WPP) Project, recently convened a strategic 2-day gender-responsive training for select Kenyan journalists, editors and social media influencers drawn from various Kenya television, print media and radio stations.
In a collaborative effort to fortify democratic processes and address intra-party disputes among political parties in Sierra Leone, representatives from various political parties convened from 14 to 15 November 2023, in Freetown.