Money is an essential resource for politics and voter outreach. However, if not effectively regulated, it can compromise the integrity of political processes and democracies. Effective state regulation of funding of political parties and election campaigns (commonly known as political finance) and their implementation are vital for promoting the integrity, transparency, and accountability of democratic systems of government.
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As Africa navigates this super year of elections, election and information integrity and voting rights will come under pressure due to the zero-sum nature of Africa's politics.
Mientras África navega por este súper año de elecciones, la integridad electoral y de la información y los derechos de voto se verán presionados debido a la naturaleza de suma cero de la política africana.
This Discussion Paper reviews the performance of 16 lobbying registers according to 3 interlinked dimensions: (a) transparency; (b) regulatory capacity; and (c) interoperability. Under ‘transparency’, the paper examines the scope of lobbying information collected by the register in question, as well as how that information is administered and subsequently disclosed.
With nearly 2 billion voters expected to head to the polls, 2024 has been dubbed a ‘super election year’. In fact, over the next 12 months, more than 70 countries will head to a presidential, legislative, or subnational election. Among them are seven out of ten of the world’s most populous countries, including India, the United States, Indonesia, Pakistan, Russia, and Mexico. Similarly, in South Asia, five out of its eight countries have held/are also planning to hold elections in 2024.
This Brief presents some findings on the Summit for Democracy process from the perspective of participating countries based on a selected number of interviews with representatives from the governments of six countries (Germany, Lithuania, Norway, Spain, Sweden and Zambia) and the European Union (European External Action Service).