Encabezada por Marcela Ríos Tobar, directora para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, un grupo de expertas y expertos electorales desarrollaron entre el miércoles 24 de abril y el domingo 28 de abril de 2024 una primera misión de asistencia técnica electoral al Instituto Nacional Electoral de México (INE).
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Popular uprisings, protests and unconstitutional regime changes are common characteristics of political change and political life in Africa. The decade 2011–2021 has seen a wave of popular uprisings slamming against the bedrock of long-established autocratic regimes.
El 2 de junio de 2024 los ciudadanos mexicanos irán a las urnas para elegir miles de cargos de representación popular: la Presidencia de la República, nueve ejecutivos de entidad federativa, cientos de legisladores federales, miles de posiciones en gobiernos municipales y otro tanto para Congresos locales.
En este informe se presenta un análisis de la participación política de diversos grupos poblacionales identificados como grupos discriminados en América Latina: las mujeres, las personas indígenas, las personas
No es extraño que al intentar periodizar la historia electoral de una sociedad el analista se tope con traslapes entre el final de un ciclo y el comienzo de otro. La realidad no es tan definida como para permitir cortes tajantes.
La Segunda Vuelta Electoral (SVE), doble vuelta electoral o balotaje, es una variante de las fórmulas electorales de mayoría, y en América Latina (AL) su incorporación a los sistemas electorales se ha focalizado sobre todo en las elecciones presidenciales, aunque existen países que la contemplan también para otros cargos, casi siempre ejecutivos.
En la política latinoamericana, la elección presidencial permanece como el momento cumbre para la ciudadanía, los partidos, los medios, así como en el interés internacional.
Desde el 6 al 13 de diciembre de 2022, el secretario general de IDEA Internacional, Kevin Casas-Zamora realizó una visita oficial a varios países de América Latina, con el objetivo de continuar con la promoción de la democracia, el fortalecimiento de las relaciones con los estados miembros de IDEA Internacional, y explorar una mayor colaboración con los países de la región.
2023 will be complex and challenging for Latin America. The region will face an unfavourable international context in which it is expected, according to the IMF, that there will be a simultaneous slowdown of the three leading economies (United States, China, and the European Union), whose effect will be weak global economic growth of 2.7%, which could even fall below 2% according to its Director Kristalina Georgieva. A third of the global economy is forecast to be in recession this year.
El lanzamiento del informe Riesgo Político América Latina 2023 del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CEIUC) encuentra a una región convulsionada.
El 2023 será complejo y retador para América Latina que deberá enfrentar un contexto internacional desfavorable en el que se espera, según el FMI, una desaceleración simultánea de los tres principales motores económicos (EEUU, China y UE), cuyo efecto será un débil crecimiento económico global de 2.7 por ciento -que incluso podría caer por debajo del 2 por ciento según su Directora- y con posibilidades, cada vez más ciertas, de que algunas economías entren en recesión.
América Latina vivirá un intenso año electoral marcado por la celebración de tres comicios generales (presidenciales y legislativos) en Paraguay, Guatemala y Argentina. Además, habrá otro tipo de elecciones, plebiscitos y consultas populares de gran importancia.
It was not until 1996 that Mexico freed itself from the curse of government-manipulated electoral processes that cast doubt on the democratic legitimacy of even the most widely supported of its successive post-revolutionary governments.
Internal pressures and advocacy for change have raised awareness and precipitated debates about the nature and need for reform processes in many Arab countries.
Such debates have drawn in a diverse range of groups articulating interests and defining their own political programmes. In this context, electoral processes, women's participation and political parties have emerged as central issues in political reform agendas in the Arab world.