Money is an essential resource for politics and voter outreach. However, if not effectively regulated, it can compromise the integrity of political processes and democracies. Effective state regulation of funding of political parties and election campaigns (commonly known as political finance) and their implementation are vital for promoting the integrity, transparency, and accountability of democratic systems of government.
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Susana Sumelzo, Secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo de España, y Marcela Ríos, Directora Regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, se reunieron el pasado 4 de septiembre, repasando el difícil contexto de la región y explorando posibles iniciativas.
Mongolia's electoral reforms have significantly transformed the political landscape, ushering a record number of women into Parliament. This change follows the May 2023 constitutional amendment, which expanded parliamentary seats from 76 to 126 and introduced a mandatory 30 per cent candidate quota for women. As a result, the number of female MPs has increased dramatically, from 13 to 32.
Las reformas electorales de Mongolia han transformado significativamente el panorama político, al introducir un número récord de mujeres en el Parlamento. Este cambio se produce tras la enmienda constitucional de mayo de 2023, que amplió los escaños parlamentarios de 76 a 126 e introdujo una cuota obligatoria de candidatos del 30 por ciento para las mujeres. Como resultado, el número de diputadas ha aumentado espectacularmente, de 13 a 32.
This Discussion Paper reviews the performance of 16 lobbying registers according to 3 interlinked dimensions: (a) transparency; (b) regulatory capacity; and (c) interoperability. Under ‘transparency’, the paper examines the scope of lobbying information collected by the register in question, as well as how that information is administered and subsequently disclosed.
This Brief presents some findings on the Summit for Democracy process from the perspective of participating countries based on a selected number of interviews with representatives from the governments of six countries (Germany, Lithuania, Norway, Spain, Sweden and Zambia) and the European Union (European External Action Service).
Organising the first post-war elections will pose unprecedented challenges for Ukraine, as a significant part of the electoral infrastructure has been damaged, and millions of voters are now displaced within or outside the country.
This Policy Brief argues that the citizen-led assessment approach should be used to implement, monitor and establish country owned accountability mechanisms for the post-2015 development agenda.
International IDEA’s State of Democracy, State of Local Democracy and Democratic Accountability assessment frameworks (developed as global public goods) offer a basis for designing such a framework.