It struck us to find out how (badly) women are treated on social media. As a pilot effort, International IDEA is working together with MEMO 98, a Slovak-based non-profit media-monitoring organisation, to analyze how women politicians are treated on social media in Fiji.
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The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) together with the implementing Partners of the C3- Fiji Project concluded the third annual National Forum on Women in Politics on 15 December 2020.
COVID-19 response has been “a whole of Government effort”.
International IDEA together with our implementing Partner, Dialogue Fiji, held a “Talanoa with the Minister” webinar, on Friday 5 June 2020, under the “Upholding Citizens’ Constitutional Rights for Democratic Consolidation in Fiji” project (C3- Fiji Project) which is part of the activity “Public meetings between citizens and MPs at local level”.
Preparing the foundation for a partnership to support Fiji’s electoral institutions and processes
International IDEA in consultation with one of its C3- Fiji Project partners, Media Watch Group (MWG), organized a National Forum on Women in Politics (NFWP) in Lami, Fiji, on Friday 18 October 2019. One of the topics that got a lot of attention during the NFWP was that of Temporary Special Measures (TSM) for getting more women in parliament.
When elections take place in countries transitioning from authoritarianism to democracy, from deep political crises to stability, or from war to peace, their significance is greater than usual.
Fiji’s 2018 parliamentary elections took place on 14 November with over 630,000 registered voters at 2,173 polling stations, including advanced and postal voters. With heavy rain and a tropical disturbance throughout the voting day, the Fijian Elections Office (FEO) postponed voting in 25 polling stations to 17 November. This year’s turnout is expected to be lower compared to the 2014 elections.
Back in July 2015, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) and the Fijian Elections Office (FEO) signed a Memorandum of Understanding (MoU), which happened to be the FEO’s first since its creation in early 2014. The MoU was deemed necessary to form a basis for cooperation between the two institutions to enhance the evolvement of electoral practices in Fiji.
Fiji is almost finishing its first electoral cycle since it returned to democracy in 2014. Next parliamentary elections are due to take place before December this year. The return of democracy has provided greater opportunities and space for civil society organizations (CSOs) to get involved in the democratic processes. It was therefore an opportune time to launch and begin the European Union-funded “C3- Fiji Project” on 17 April 2018.
As we are nearing the end of 2017, it is an opportune time to look back and reflect on the year that has just gone by.
A credible voter register gives legitimacy to the electoral process and helps prevent electoral fraud.
However, voter registration remains a complex and contested task. It is one of the most important activities that an electoral management body needs to conduct, but it is also one of the most costly in terms of both time and resources.
Representatives from 15 Fijian government agencies, state-owned enterprises and civil society organizations in Suva came together to assess democratic accountability in service delivery.
International IDEA is hosting its first workshop in Melanesia this week on democracy assessments, measurements and data validation. The workshop focuses on using International IDEA’s State of Democracy (SoD) assessment methodology in the Melanesian countries of Fiji, Papua New Guinea, Solomon Islands and Vanuatu.
The Independent National Electoral Commission of Nigeria (INEC) organized a workshop on 23 June in Abuja, Nigeria, to evaluate the impact of the Electoral Risk Management Tool (ERMTool) developed by International IDEA during the recent general elections.
On June 23, the Independent National Electoral Commission of Nigeria (INEC) organized a workshop in Abuja to evaluate the impact of the Electoral Risk Management Tool during the recent general elections. For over a year now, INEC has been implementing the ERMTool with technical and advisory support from International IDEA and the African Union.
Calls for the integrity of elections urge governments and international actors to attach importance to the professionalism of electoral management bodies, the regulation of political finance and the promotion of equal participation and representation of women and marginalized groups.
Nigeria, Africa’s largest democracy, is preparing for elections in February 2015 with Presidential and National Assembly elections on 14 February followed by state governorship and Houses of Assembly elections on 28 February. The 2015 elections will be administered by the Independent National Election Commission (INEC) headed by Chairman Attahiru Muhammadu Jega starting with a nationwide voter registration process. Political party campaigns are set to begin in November 2014.