Event will be broadcasted in English and French.
Búsqueda
Region
Country
Type
Susana Sumelzo, Secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo de España, y Marcela Ríos, Directora Regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, se reunieron el pasado 4 de septiembre, repasando el difícil contexto de la región y explorando posibles iniciativas.
A resource tool that demonstrates the status of women's political participation in Africa.
Popular uprisings, protests and unconstitutional regime changes are common characteristics of political change and political life in Africa. The decade 2011–2021 has seen a wave of popular uprisings slamming against the bedrock of long-established autocratic regimes.
As Africa navigates this super year of elections, election and information integrity and voting rights will come under pressure due to the zero-sum nature of Africa's politics.
Mientras África navega por este súper año de elecciones, la integridad electoral y de la información y los derechos de voto se verán presionados debido a la naturaleza de suma cero de la política africana.
Within the framework of its MOU with the ECOWAS Network of Electoral Commissions (ECONEC) and with funding from the European Union, through the – ‘Strengthening Pan-African Capacities for Electoral Observation and Assistance project, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) supported the ECONEC Peer Support and Learning Mission (PSLM) to the 24 March 2024 Senegalese Presidential Election .
Female politicians and young women aspiring to join politics from 47 counties have received a five-day training from the 5th Women in Political Participation (WPP) Academy on how to enhance their political leadership skills, promote inclusivity in political participation and inspire young women to join politics.
The informal and formal barriers to women’s political decision-making still exist, six years before the expiration of the Sustainable Development Goals (SDGs). Amongst the informal factors we still witness, culture, tradition and religion are being used to water down women’s agency in meaningful participation in political decision-making. This Women’s Day should be a time to reflect on how women influenced some milestone political decisions.
Las barreras informales y formales a la toma de decisiones políticas de las mujeres todavía existen, seis años antes de la expiración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Entre los factores informales que todavía presenciamos, la cultura, la tradición y la religión se están utilizando para diluir la participación significativa de las mujeres en la toma de decisiones políticas. Este Día de la Mujer debería ser un momento para reflexionar sobre cómo las mujeres influyeron en algunas decisiones políticas importantes.
The recently concluded fifth Women Political Participation (WPP) Academy by the Forum for Africa Women Educationalists (FAWE) was a residential five-day training. It targeted women who hold political positions in Kenya’s government, women who vied in the 2022 Kenyan general election, young women aspiring to join politics whose age bracket is between 18 to 35 years, and student leaders. The participants were drawn from the 47 counties within Kenya.
The Forum for African Women Educationalists (FAWE), one of the seven partners within the Women In Political Participation (WPP) Project, recently convened a strategic 2-day gender-responsive training for select Kenyan journalists, editors and social media influencers drawn from various Kenya television, print media and radio stations.
This Brief presents some findings on the Summit for Democracy process from the perspective of participating countries based on a selected number of interviews with representatives from the governments of six countries (Germany, Lithuania, Norway, Spain, Sweden and Zambia) and the European Union (European External Action Service).
Organising the first post-war elections will pose unprecedented challenges for Ukraine, as a significant part of the electoral infrastructure has been damaged, and millions of voters are now displaced within or outside the country.
On the evening of 15 February 2022, reports emerged that key police and military officials in Djibouti were put under house arrest, reportedly amid fears of a coup d’état. This was the latest in the string of successful and attempted coups in Africa—from Mali to M