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To participate in-person, please register here.
To participate online, please register here.
This lecture marks the first event in the Stockholm Series of Public Lectures on Climate Change and Democracy. This new initiative is a cooperation between renowned Stockholm-based institutions with a particular focus on climate change and democracy from different perspectives. It aims to inform, inspire, and engage experts and the general public alike by providing high-profile public lectures on the interlinkages between climate change and democracy followed by debate.
The need for physical distancing during this COVID-19 pandemic has raised the need for innovative campaign methods to be developed by election contestants because conventional campaign methods such as rallies, public meetings, etc. are prohibited in some jurisdictions. Distant and online election campaigning may be seen as restrictive to both contestants and voters alike due to physical and technological barriers that appear. To what degree is this true?
As part of the initiative on the e-Parliament strategy, specialised consultants and stakeholders recommended the Parliament of Bhutan to build a series of focussed, high-impact services which will overtime led to an adaptive and evolving e-Parliament. The primary recommendation entails a significant investment in people and a local ICT capability.
A four-day Parliamentary Research Training was held at Tsherim Resort, Paro, for 64 Assistant Research Officers (AROs) and Research Assistants (RAs) from the National Assembly and National Council. The group was composed of 30 men and 34 women.
Marcela Ríos, International IDEA's Regional Director for Latin America and the Caribbean (LAC), met with representatives of the Swedish Parliament's Committee on Constitutional Affairs, who officially visited Chile.
Con gran tristeza, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) ha recibido la noticia de que nuestro secretario general fundador, Bengt Säve-Söderbergh, falleció el jueves 5 de septiembre. Su dedicación a la promoción de la democracia fue inquebrantable, su pasión inspiró a todos y su visión, ahora realidad, será un legado global.
It is with great sadness that the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) has received the news that our founding Secretary-General, Bengt Säve-Söderbergh, passed away on Thursday, 5 September. His dedication to the promotion of democracy was unwavering, his passion inspiring to all, and his vision—now reality—will be a global legacy.
“Siempre he estado muy conectada con Venezuela, primero porque soy venezolana y porque conozco el proceso político desde mi pregrado y vivía en primera persona lo que fue la llegada del chavismo. Estos 25 años de deterioro progresivo, incremental, los he vivido de cerca”, relata Neida Colmenares, cientista política, magíster en Políticas Públicas y doctora en Gobierno de Administración Pública, quien reside en Chile desde hace 18 años.
El informe “Crisis Políticas en los Países Andinos: soluciones democráticas” publicado por la oficina regional en América Latina y el Caribe de IDEA Internacional constituye un esfuerzo por analizar las dinámicas políticas e institucionales que se vienen presentando en los últimos años en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Las democracias de la región Andina son vulnerables a crisis impulsadas por explosiones sociales, la polarización política y social, negacionismo electoral, crimen organizado y la debilidad del Estado de derecho.
In July, a series of workshops on public hearings were organized for the newly elected members of Bhutan's National Assembly, their staff, and Civil Society Organizations (CSO).
La voluntad popular del pueblo venezolano, expresada en las elecciones del domingo, debe ser respetada. Los venezolanos tienen derecho a la transparencia total del escrutinio de los votos. Pero estos resultados son sospechosos y hasta que observadores independientes verifiquen el escrutinio, se debe retener el reconocimiento oficial de los votos.
The popular will of the Venezuelan people, expressed in Sunday’s (28 July) election, must be respected. Venezuelans have the right to total transparency of the vote count. But these results are suspect and until independent observers verify the count, official recognition of the vote should be withheld. The international community owes this to Venezuelans, including the millions in exile, and to the health and resilience of global democracy.
Is public deliberation the key to climate action? What is the role of climate assemblies? How can we best engage citizens to meaningfully participate in climate decision-making? These were some of the questions discussed in the second event in the Stockholm Series of Public Lectures on Climate Change and Democracy, on 11 June at International IDEA’s Headquarters in Stockholm, with Nicole Curato.
Climate disinformation and what it means for the democratic conversation was the topic of the first event in the Stockholm Series of Public Lectures on Climate Change and Democracy, which took place on 23 April 2024 at International IDEA’s Headquarters in Stockholm.
La desinformación climática y lo que significa para la conversación democrática fue el tema del primer evento de la Serie de Conferencias Públicas de Estocolmo sobre Cambio Climático y Democracia, que tuvo lugar el 23 de abril de 2024 en la sede de IDEA Internacional en Estocolmo.
Serving as the founding Secretary-General of International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Bengt Säve-Söderbergh played a key role in establishing International IDEA in February 1995. During his tenure as the first Secretary-General from 1995-2002, he positioned the Institute at the forefront of electoral assistance, gender equality, and democracy support.
Bengt Säve-Söderbergh, como secretario general fundador del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, desempeñó un papel clave en el establecimiento de IDEA Internacional en febrero de 1995. Durante su mandato como primer secretario general, de 1995 a 2002, posicionó al Instituto a la vanguardia de la asistencia electoral, la igualdad de género y el apoyo a la democracia.