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Susana Sumelzo, Secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo de España, y Marcela Ríos, Directora Regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, se reunieron el pasado 4 de septiembre, repasando el difícil contexto de la región y explorando posibles iniciativas.
During his visit to President Bernardo Arévalo, Kevin Casas-Zamora presented the work of International IDEA in Latin America and the Caribbean. They exchanged perspectives on the challenges of democracy in the region and, particularly, in Guatemala, identifying synergies for strengthening democratic institutions, and agreeing on the relevance of Electoral reform.
Durante su visita al presidente Bernardo Arévalo, Kevin Casas-Zamora presentó el trabajo de IDEA Internacional en América Latina y el Caribe. Intercambiaron perspectivas sobre los desafíos de la democracia en la región y, particularmente, en Guatemala, identificando sinergias para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y coincidiendo en la relevancia de la reforma electoral.
To hold onto power and enforce total, fearful submission by its citizens, Belarus’ authoritarian regime has transformed itself into a totalitarian system. The human rights situation continues to deteriorate as the number of political prisoners grows and any dissenting voice is met with violence from the country’s security forces. Since the last presidential elections in August 2020, the regime has deepened and broadened its repression against independent media and journalists.
This Brief presents some findings on the Summit for Democracy process from the perspective of participating countries based on a selected number of interviews with representatives from the governments of six countries (Germany, Lithuania, Norway, Spain, Sweden and Zambia) and the European Union (European External Action Service).
En este informe se presenta un análisis de la participación política de diversos grupos poblacionales identificados como grupos discriminados en América Latina: las mujeres, las personas indígenas, las personas
Organising the first post-war elections will pose unprecedented challenges for Ukraine, as a significant part of the electoral infrastructure has been damaged, and millions of voters are now displaced within or outside the country.