Event will be broadcasted in English and French.
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The need for physical distancing during this COVID-19 pandemic has raised the need for innovative campaign methods to be developed by election contestants because conventional campaign methods such as rallies, public meetings, etc. are prohibited in some jurisdictions. Distant and online election campaigning may be seen as restrictive to both contestants and voters alike due to physical and technological barriers that appear. To what degree is this true?
A resource tool that demonstrates the status of women's political participation in Africa.
Natural resources feature prominently in many political and economic settlement processes after conflict. When these processes include constitutional reform, it may be expected that mechanisms for natural resource governance would be included in the new constitutional framework, but often this is not the case.
Mientras África navega por este súper año de elecciones, la integridad electoral y de la información y los derechos de voto se verán presionados debido a la naturaleza de suma cero de la política africana.
As Africa navigates this super year of elections, election and information integrity and voting rights will come under pressure due to the zero-sum nature of Africa's politics.
Within the framework of its MOU with the ECOWAS Network of Electoral Commissions (ECONEC) and with funding from the European Union, through the – ‘Strengthening Pan-African Capacities for Electoral Observation and Assistance project, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) supported the ECONEC Peer Support and Learning Mission (PSLM) to the 24 March 2024 Senegalese Presidential Election .
Female politicians and young women aspiring to join politics from 47 counties have received a five-day training from the 5th Women in Political Participation (WPP) Academy on how to enhance their political leadership skills, promote inclusivity in political participation and inspire young women to join politics.
Las barreras informales y formales a la toma de decisiones políticas de las mujeres todavía existen, seis años antes de la expiración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Entre los factores informales que todavía presenciamos, la cultura, la tradición y la religión se están utilizando para diluir la participación significativa de las mujeres en la toma de decisiones políticas. Este Día de la Mujer debería ser un momento para reflexionar sobre cómo las mujeres influyeron en algunas decisiones políticas importantes.
The informal and formal barriers to women’s political decision-making still exist, six years before the expiration of the Sustainable Development Goals (SDGs). Amongst the informal factors we still witness, culture, tradition and religion are being used to water down women’s agency in meaningful participation in political decision-making. This Women’s Day should be a time to reflect on how women influenced some milestone political decisions.
The recently concluded fifth Women Political Participation (WPP) Academy by the Forum for Africa Women Educationalists (FAWE) was a residential five-day training. It targeted women who hold political positions in Kenya’s government, women who vied in the 2022 Kenyan general election, young women aspiring to join politics whose age bracket is between 18 to 35 years, and student leaders. The participants were drawn from the 47 counties within Kenya.
Nepal became a federal democratic republic following the Interim Constitution drafted in 2007, after a decade-long power struggle between the monarchy, political parties and the Maoist insurgents. Nepal's Election Commission has decentralized carrying out its election activities, with each district and province election office having the power to manage resources for the election in its respective area.
With nearly 2 billion voters expected to head to the polls, 2024 has been dubbed a ‘super election year’. In fact, over the next 12 months, more than 70 countries will head to a presidential, legislative, or subnational election. Among them are seven out of ten of the world’s most populous countries, including India, the United States, Indonesia, Pakistan, Russia, and Mexico. Similarly, in South Asia, five out of its eight countries have held/are also planning to hold elections in 2024.
The Forum for African Women Educationalists (FAWE), one of the seven partners within the Women In Political Participation (WPP) Project, recently convened a strategic 2-day gender-responsive training for select Kenyan journalists, editors and social media influencers drawn from various Kenya television, print media and radio stations.
The Summit for Democracy is an initiative headed by the United States Government to discuss how to advance the Summit’s three broad themes: strengthening democracy and defending against authoritarianism; addressing and fighting corruption; and advancing respect for human rights.
International IDEA, with the support from the European Commission, has been contributing to increasing effective evidence-based and coordinated support for democracy across the world through the Supporting Team Europe Democracy (STED) project. Within this project, the Summit for Democracy (S4D) emerged as a unique opportunity to place democracy at the center of the global agenda.
International IDEA’s Annual Review of Constitution-Building series provides a retrospective account of constitutional transitions around the world, the issues that drive them, and their implications for national and international politics.
The 22 years old Saraswati Nepali is the mom of two kids and lives approximately five hours' drive (and five hours walk) away from the headquarter of Karnali Province, Surkhet—a place that paid the heaviest of prices in the 10 year-long armed conflict from 1996-2006. Her first son is eight years old, and her second son is four and half years old, almost as old as her term of office as a ward member in Shiwalaya Rural Municipality (RM) of Karnali Province.
In view of ongoing and recent contestations between the president and prime minister, and president and legislature in Tunisia and in Sri Lanka, International IDEA’s Constitution-Building Programme organised a webinar on the ‘Value and Perils of Semi-Presidentialism in Transitional Contexts’ on 2 August 2021.