Money is an essential resource for politics and voter outreach. However, if not effectively regulated, it can compromise the integrity of political processes and democracies. Effective state regulation of funding of political parties and election campaigns (commonly known as political finance) and their implementation are vital for promoting the integrity, transparency, and accountability of democratic systems of government.
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On the 22nd and 23rd of November 2023, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) in partnership with members of the Network for the Promotion of Constitutionalism in Eastern Europe is organizing a roundtable discussion 'Democratic Resilience: Does Institutional Design Matter?' in Yerevan, Armenia.
International IDEA invites you to the East and Southern Africa Regional Governance Forum and International Day for Democracy 2023 celebrations from 13 until 15 September 2023 in Lusaka, Zambia.
On the 6th and 7th of July, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), in partnership with the Central Electoral Commission of Moldova, the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR), the International Foundation for Electoral Systems (IFES), and the National Democratic Institute (NDI) will hold a Money in Politics Regional Conference 2023"Online Campaign Finance: Challenges and Solu
Join our online roundtable that aims to contribute to a better understanding of the current and likely future effects of Russia’s invasion of Ukraine on democracies in Armenia, Georgia and Moldova. In addition, the discussion will aim to distill recommendations on how national and international democracy assistance providers should revise their actions in response to this crisis.
International IDEA, the Center for Continuous Electoral Trainings (CICDE), the Central electoral Commission of Moldova and the National Institute of Justice organized a seminar on 'The Particularities of the Electoral Laws application in Parliamentary Elections in Moldova' on 26 November 2018.
On July 2-3, 2024, the Republic of Moldova hosted the Regional Conference on Money in Politics 2024, themed "Money in Politics in the Era of Globalization and Digitalization." This significant event brought together over 150 participants from nine countries, including political finance oversig
Los días 2 y 3 de julio de 2024, la República de Moldavia acogió la RConferencia Regional sobre el dinero en la política 2024, con el tema "El dinero en la política en la era de la globalización y la digitalización".
This Brief presents some findings on the Summit for Democracy process from the perspective of participating countries based on a selected number of interviews with representatives from the governments of six countries (Germany, Lithuania, Norway, Spain, Sweden and Zambia) and the European Union (European External Action Service).
Despite widespread claims that parliamentary systems with an indirectly elected president produce better outcomes for democratic governance, constitutional reform to move away from a directly elected president to an indirectly elected president is extremely rare.
The Government of the Republic of Zambia, the United Nations Development Programme (UNDP), and the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), in commemoration of the International Day for Democracy 2023, organized a series of events under the title East and Southern Africa Regional Governance Forum.
Following the Second Summit for Democracy on 29-30 March 2023, International IDEA produced the report: Democratic Engagement after Two Summits for Democracy: Reviewing the Impact and Providing some Reflections for the Future, which looked into the impact of the Year of Action and the Second Summit.
Los días 18 y 19 de marzo de 2023, la Oficina de Túnez de IDEA Internacional organizó un Concurso de Tribunales Simulado sobre la cláusula de limitación de derechos y libertades de la Constitución tunecina y el principio de proporcionalidad.
The Summit for Democracy is an initiative headed by the United States Government to discuss how to advance the Summit’s three broad themes: strengthening democracy and defending against authoritarianism; addressing and fighting corruption; and advancing respect for human rights.
The European Union’s Eastern Partnership (EaP) covers six countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova and Ukraine. The Covid-19 pandemic put a strain on fledgling democracies in the EaP region, aggravating pre-existing concerns, such as the weak rule of law, insufficient accountability of executive branches vis-à-vis legislatures and fragile media freedoms (see International IDEA 2022).
International IDEA, with the support from the European Commission, has been contributing to increasing effective evidence-based and coordinated support for democracy across the world through the Supporting Team Europe Democracy (STED) project. Within this project, the Summit for Democracy (S4D) emerged as a unique opportunity to place democracy at the center of the global agenda.
Armenia, Georgia and Moldova continue to strengthen their democratic systems. Achievements, albeit with many challenges, include improvements to the conduct of elections, increasing the transparency and accountability of government institutions, and maintaining an open civic space for citizens and media to openly debate, question, or challenge their governments.
In cooperation with the State Electoral Office of Estonia, International IDEA convened a group of European electoral management bodies on 15 December 2021, to discuss the cybersecurity aspects of elections, five years after the initial wave of cybersecurity concerns emerged. The EMBs participated from Austria, Albania, Bosnia-Herzegovina, Canada, Croatia, Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Moldova, the Netherlands, North Macedonia, Norway, Romania, Slovenia, Sweden, Switzerland and Ukraine.
Against a background of deteriorating informational environments, falling trust in state institutions and growing electoral result disputation, electoral processes and those who administer them are increasingly being placed under the microscope.