International IDEA invites you to the East and Southern Africa Regional Governance Forum and International Day for Democracy 2023 celebrations from 13 until 15 September 2023 in Lusaka, Zambia.
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Mongolia's electoral reforms have significantly transformed the political landscape, ushering a record number of women into Parliament. This change follows the May 2023 constitutional amendment, which expanded parliamentary seats from 76 to 126 and introduced a mandatory 30 per cent candidate quota for women. As a result, the number of female MPs has increased dramatically, from 13 to 32.
Las reformas electorales de Mongolia han transformado significativamente el panorama político, al introducir un número récord de mujeres en el Parlamento. Este cambio se produce tras la enmienda constitucional de mayo de 2023, que amplió los escaños parlamentarios de 76 a 126 e introdujo una cuota obligatoria de candidatos del 30 por ciento para las mujeres. Como resultado, el número de diputadas ha aumentado espectacularmente, de 13 a 32.
Natural resources feature prominently in many political and economic settlement processes after conflict. When these processes include constitutional reform, it may be expected that mechanisms for natural resource governance would be included in the new constitutional framework, but often this is not the case.
This Brief presents some findings on the Summit for Democracy process from the perspective of participating countries based on a selected number of interviews with representatives from the governments of six countries (Germany, Lithuania, Norway, Spain, Sweden and Zambia) and the European Union (European External Action Service).
The Government of the Republic of Zambia, the United Nations Development Programme (UNDP), and the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), in commemoration of the International Day for Democracy 2023, organized a series of events under the title East and Southern Africa Regional Governance Forum.
One of the particularities of what is currently being negotiated between Saudi Arabia and Ansar Allah is that the parties are contemplating establishing a revenue allocation mechanism in the absence of an overarching constitutional or political framework.
عملت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات في عام ٢٠١٦ مع خبراء بارزين في القانون الدستوري على وضع منهجية جديدة لتقييم الدساتير. وتتألف المنهجية من تقييم ‘أداء’ الدستور المعني، وهذا يتضمن تحديد أهدافه والسعي للتأكد من تحقيقها بناء على بيانات مأخوذة من مصادر مختلفة. وقد طبقت المؤسسة تلك المنهجية منذ ذلك الحين على عدد من البلدان بالتعاون مع خبراء وشركاء محليين.
This Policy Brief argues that the citizen-led assessment approach should be used to implement, monitor and establish country owned accountability mechanisms for the post-2015 development agenda.
International IDEA’s State of Democracy, State of Local Democracy and Democratic Accountability assessment frameworks (developed as global public goods) offer a basis for designing such a framework.