The sixty-fifth session of the Commission on the Status of Women (CSW) will take place from 15 to 26 March 2021. The priority theme of the session is 'Women's full and effective participation and decision-making in public life, as well as the elimination of violence, for achieving gender equality and the empowerment of all women and girls'.
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Natural resources feature prominently in many political and economic settlement processes after conflict. When these processes include constitutional reform, it may be expected that mechanisms for natural resource governance would be included in the new constitutional framework, but often this is not the case.
International IDEA’s Annual Review of Constitution-Building series provides a retrospective account of constitutional transitions around the world, the issues that drive them, and their implications for national and international politics.
The recent postponement of the local polls in Karachi, Pakistan due to the extreme weather (Khan 2022) is an example of how natural hazards can affect an electoral process. To date, the floods have submerged a third of the country, destroying critical infrastructure and killed more than 1,000 people.
The increased prevalence of political transitions following internal conflict has seen heightened attention given to both transitional justice and constitution-building as fields of study and intervention.
When elections take place in countries transitioning from authoritarianism to democracy, from deep political crises to stability, or from war to peace, their significance is greater than usual.
Significant progress has been made in democratizing politics and governance in Haiti during the past two decades. Several challenges however, including extreme poverty, wide economic inequalities, weak democratic institutions and a polarized political landscape remain. Opposition political parties and citizens often express their frustrations through protests, which regularly degenerate into violence.
Substate constitutions are broadly understood as written legal instruments that limit and structure political power at the substate level, with legal supremacy regarding other substate laws.
This year’s International Women’s Day’s theme, “Be Bold for Change”, is a call to forge a better working world - a more gender inclusive world. In particular, it calls for groundbreaking action that truly drives the greatest change for women.