Natural resources feature prominently in many political and economic settlement processes after conflict. When these processes include constitutional reform, it may be expected that mechanisms for natural resource governance would be included in the new constitutional framework, but often this is not the case.
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This Discussion Paper reviews the performance of 16 lobbying registers according to 3 interlinked dimensions: (a) transparency; (b) regulatory capacity; and (c) interoperability. Under ‘transparency’, the paper examines the scope of lobbying information collected by the register in question, as well as how that information is administered and subsequently disclosed.
On 1 December 2023, International IDEA’s Council of Member States, chaired by the Netherlands, unanimously approved a membership request from France. The country joins the intergovernmental organization as its 35th Member State. France’s membership comes with a strong message of support for the Institute’s work, including a foreseen core contribution of 500,000 EUR for 2024 to back the Institute’s operations and knowledge production.
One of the particularities of what is currently being negotiated between Saudi Arabia and Ansar Allah is that the parties are contemplating establishing a revenue allocation mechanism in the absence of an overarching constitutional or political framework.
عملت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات في عام ٢٠١٦ مع خبراء بارزين في القانون الدستوري على وضع منهجية جديدة لتقييم الدساتير. وتتألف المنهجية من تقييم ‘أداء’ الدستور المعني، وهذا يتضمن تحديد أهدافه والسعي للتأكد من تحقيقها بناء على بيانات مأخوذة من مصادر مختلفة. وقد طبقت المؤسسة تلك المنهجية منذ ذلك الحين على عدد من البلدان بالتعاون مع خبراء وشركاء محليين.
In recent years, the debate about lowering the voting age has intensified in many countries. Typically, young people around the world can head to the polls between 16 and 18 years of age, although some nations like Singapore and Taiwan set the age at 21 and 20, respectively.