Money is an essential resource for politics and voter outreach. However, if not effectively regulated, it can compromise the integrity of political processes and democracies. Effective state regulation of funding of political parties and election campaigns (commonly known as political finance) and their implementation are vital for promoting the integrity, transparency, and accountability of democratic systems of government.
Búsqueda
Region
Country
Type
On the 22nd and 23rd of November 2023, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) in partnership with members of the Network for the Promotion of Constitutionalism in Eastern Europe is organizing a roundtable discussion 'Democratic Resilience: Does Institutional Design Matter?' in Yerevan, Armenia.
On the 6th and 7th of July, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), in partnership with the Central Electoral Commission of Moldova, the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR), the International Foundation for Electoral Systems (IFES), and the National Democratic Institute (NDI) will hold a Money in Politics Regional Conference 2023"Online Campaign Finance: Challenges and Solu
Join our online roundtable that aims to contribute to a better understanding of the current and likely future effects of Russia’s invasion of Ukraine on democracies in Armenia, Georgia and Moldova. In addition, the discussion will aim to distill recommendations on how national and international democracy assistance providers should revise their actions in response to this crisis.
International IDEA, the Center for Continuous Electoral Trainings (CICDE), the Central electoral Commission of Moldova and the National Institute of Justice organized a seminar on 'The Particularities of the Electoral Laws application in Parliamentary Elections in Moldova' on 26 November 2018.
Los días 2 y 3 de julio de 2024, la República de Moldavia acogió la RConferencia Regional sobre el dinero en la política 2024, con el tema "El dinero en la política en la era de la globalización y la digitalización".
On July 2-3, 2024, the Republic of Moldova hosted the Regional Conference on Money in Politics 2024, themed "Money in Politics in the Era of Globalization and Digitalization." This significant event brought together over 150 participants from nine countries, including political finance oversig
The presidential and congressional elections took place in the Dominican Republic on Sunday, May 19. International IDEA, other organizations, and guests from different countries followed the elections on the ground.
El domingo 19 de mayo tuvieron lugar las elecciones presidenciales y congresuales en República Dominicana, las que fueron seguidas en el terreno por IDEA Internacional y otros organismos e invitados de diferentes países.
This Discussion Paper reviews the performance of 16 lobbying registers according to 3 interlinked dimensions: (a) transparency; (b) regulatory capacity; and (c) interoperability. Under ‘transparency’, the paper examines the scope of lobbying information collected by the register in question, as well as how that information is administered and subsequently disclosed.
Despite widespread claims that parliamentary systems with an indirectly elected president produce better outcomes for democratic governance, constitutional reform to move away from a directly elected president to an indirectly elected president is extremely rare.
En este informe se presenta un análisis de la participación política de diversos grupos poblacionales identificados como grupos discriminados en América Latina: las mujeres, las personas indígenas, las personas
Centroamérica está sumida en su peor crisis en las últimas cuatro décadas.
Following the Second Summit for Democracy on 29-30 March 2023, International IDEA produced the report: Democratic Engagement after Two Summits for Democracy: Reviewing the Impact and Providing some Reflections for the Future, which looked into the impact of the Year of Action and the Second Summit.
The Summit for Democracy is an initiative headed by the United States Government to discuss how to advance the Summit’s three broad themes: strengthening democracy and defending against authoritarianism; addressing and fighting corruption; and advancing respect for human rights.
The European Union’s Eastern Partnership (EaP) covers six countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova and Ukraine. The Covid-19 pandemic put a strain on fledgling democracies in the EaP region, aggravating pre-existing concerns, such as the weak rule of law, insufficient accountability of executive branches vis-à-vis legislatures and fragile media freedoms (see International IDEA 2022).
International IDEA, with the support from the European Commission, has been contributing to increasing effective evidence-based and coordinated support for democracy across the world through the Supporting Team Europe Democracy (STED) project. Within this project, the Summit for Democracy (S4D) emerged as a unique opportunity to place democracy at the center of the global agenda.
Armenia, Georgia and Moldova continue to strengthen their democratic systems. Achievements, albeit with many challenges, include improvements to the conduct of elections, increasing the transparency and accountability of government institutions, and maintaining an open civic space for citizens and media to openly debate, question, or challenge their governments.
In cooperation with the State Electoral Office of Estonia, International IDEA convened a group of European electoral management bodies on 15 December 2021, to discuss the cybersecurity aspects of elections, five years after the initial wave of cybersecurity concerns emerged. The EMBs participated from Austria, Albania, Bosnia-Herzegovina, Canada, Croatia, Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Moldova, the Netherlands, North Macedonia, Norway, Romania, Slovenia, Sweden, Switzerland and Ukraine.
Against a background of deteriorating informational environments, falling trust in state institutions and growing electoral result disputation, electoral processes and those who administer them are increasingly being placed under the microscope.