Money is an essential resource for politics and voter outreach. However, if not effectively regulated, it can compromise the integrity of political processes and democracies. Effective state regulation of funding of political parties and election campaigns (commonly known as political finance) and their implementation are vital for promoting the integrity, transparency, and accountability of democratic systems of government.
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Most countries that have experienced conflict have been through some form of peace or transition process. However, to prevent conflict recurring, peace and transition processes need greater capacity.
Event will be broadcasted in English and French.
On the 22nd and 23rd of November 2023, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) in partnership with members of the Network for the Promotion of Constitutionalism in Eastern Europe is organizing a roundtable discussion 'Democratic Resilience: Does Institutional Design Matter?' in Yerevan, Armenia.
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) will be organizing a multi-party dialogue session on Yemen that will take place in Stockholm on 8-12 April 2019.
إقرأ النص باللغة العربية في أدناه
In the later part of 2016, the United Nations’ Office of the Special Envoy of the Secretary-General to Yemen (“UNOSESGY”) requested International IDEA to provide assistance to Yemen’s constitutional process.
On July 2-3, 2024, the Republic of Moldova hosted the Regional Conference on Money in Politics 2024, themed "Money in Politics in the Era of Globalization and Digitalization." This significant event brought together over 150 participants from nine countries, including political finance oversig
Los días 2 y 3 de julio de 2024, la República de Moldavia acogió la RConferencia Regional sobre el dinero en la política 2024, con el tema "El dinero en la política en la era de la globalización y la digitalización".
A resource tool that demonstrates the status of women's political participation in Africa.
Female politicians and young women aspiring to join politics from 47 counties have received a five-day training from the 5th Women in Political Participation (WPP) Academy on how to enhance their political leadership skills, promote inclusivity in political participation and inspire young women to join politics.
The informal and formal barriers to women’s political decision-making still exist, six years before the expiration of the Sustainable Development Goals (SDGs). Amongst the informal factors we still witness, culture, tradition and religion are being used to water down women’s agency in meaningful participation in political decision-making. This Women’s Day should be a time to reflect on how women influenced some milestone political decisions.
Las barreras informales y formales a la toma de decisiones políticas de las mujeres todavía existen, seis años antes de la expiración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Entre los factores informales que todavía presenciamos, la cultura, la tradición y la religión se están utilizando para diluir la participación significativa de las mujeres en la toma de decisiones políticas. Este Día de la Mujer debería ser un momento para reflexionar sobre cómo las mujeres influyeron en algunas decisiones políticas importantes.
Despite widespread claims that parliamentary systems with an indirectly elected president produce better outcomes for democratic governance, constitutional reform to move away from a directly elected president to an indirectly elected president is extremely rare.
One of the particularities of what is currently being negotiated between Saudi Arabia and Ansar Allah is that the parties are contemplating establishing a revenue allocation mechanism in the absence of an overarching constitutional or political framework.
The European Union’s Eastern Partnership (EaP) covers six countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova and Ukraine. The Covid-19 pandemic put a strain on fledgling democracies in the EaP region, aggravating pre-existing concerns, such as the weak rule of law, insufficient accountability of executive branches vis-à-vis legislatures and fragile media freedoms (see International IDEA 2022).
Transforming Constitution-building
International IDEA is an active and valued partner in the peace process
On 30 April to 2 May 2018, International IDEA hosted a dialogue session on Yemen’s constitution. The dialogue session’s agenda focused on the type of governance arrangements that could be used to govern Yemen after a peace agreement enters into force. Amongst other things, participants discussed possible financial arrangements, and dispute-resolution mechanisms that could be used to govern the country in the interim period.
On 26-28 February 2018, International IDEA hosted a dialogue session in Tunis between Yemen’s main political entities regarding their country’s future constitutional system of government.
In April 2017, International IDEA initiated a one-year project to organize dialogue sessions between leading Yemeni actors in an effort to bridge the divide on the country’s future system of government. The project, “Support to the Yemeni Peace Process—Constitutional Dialogues”, is being organized in cooperation with the United Nations Office of the Special Envoy of the Secretary General for Yemen (UNOSESGY), which is leading the formal peace negotiations.