The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) and the Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA) are implementing a 36-month project, titled – ‘Strengthening Pan-African Capacities for Electoral Observation and Assistance’ (SPEC), from January 2024 to December 2026.
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Event will be broadcasted in English and French.
International IDEA is convening a round table to facilitate discussions on democratization in Africa, looking specifically at emerging trends in political transitions, electoral integrity and civic participation as three key areas for addressing the future of democracy in Africa. The event will also present the findings and recommendations on popular uprisings in Africa and the responses of the African Union (AU) and regional institutions to transitions emanating from such uprisings.
Fiji’s 2013 Constitution and related electoral legal framework introduced substantial changes to Fiji’s electoral system and processes, marking departure from Fiji’s previous constitutions since gaining independence in 1970. These changes brought about also new expectations, anxieties and at times, also suspicions.
On 9 July 2024, International IDEA and the Office of the Election Commissioner of Mauritius (OEC) organized a crucial ‘Technical and Advisory Support Event’ in Port Louis, focusing on ‘Inter-agency Collaboration in Countering Hybrid Threats’ as part of the Protecting Elections Project, funded by the Government of Canada. The external election security expert Sebastian Bay led the workshop with support from Julia Thalin, International IDEA's Associate Programme Officer for Electoral Processes.
A resource tool that demonstrates the status of women's political participation in Africa.
Natural resources feature prominently in many political and economic settlement processes after conflict. When these processes include constitutional reform, it may be expected that mechanisms for natural resource governance would be included in the new constitutional framework, but often this is not the case.
IDEA Internacional y la Oficina del Comisionado Electoral de Mauricio (OEC) recientemente volvieron a unir fuerzas para organizar un Taller de Desarrollo de Capacidades para la Protección de Elecciones en Port Louis. El taller sirvió como secuela del evento celebrado en febrero a principios de este año y tenía como objetivo empoderar aún más a las partes interesadas nacionales en la protección de la integridad electoral.
International IDEA and the Office of the Election Commissioner of Mauritius (OEC) recently re-joined forces to organize a Protecting Elections Capacity Development Workshop in Port Louis. The workshop served as a sequel to the event held in February earlier this year and aimed to further empower national stakeholders in protecting electoral integrity.
As Africa navigates this super year of elections, election and information integrity and voting rights will come under pressure due to the zero-sum nature of Africa's politics.
Female politicians and young women aspiring to join politics from 47 counties have received a five-day training from the 5th Women in Political Participation (WPP) Academy on how to enhance their political leadership skills, promote inclusivity in political participation and inspire young women to join politics.
The recently concluded fifth Women Political Participation (WPP) Academy by the Forum for Africa Women Educationalists (FAWE) was a residential five-day training. It targeted women who hold political positions in Kenya’s government, women who vied in the 2022 Kenyan general election, young women aspiring to join politics whose age bracket is between 18 to 35 years, and student leaders. The participants were drawn from the 47 counties within Kenya.
The informal and formal barriers to women’s political decision-making still exist, six years before the expiration of the Sustainable Development Goals (SDGs). Amongst the informal factors we still witness, culture, tradition and religion are being used to water down women’s agency in meaningful participation in political decision-making. This Women’s Day should be a time to reflect on how women influenced some milestone political decisions.
Luxembourg has selected gender and democracy as a thematic priority during its Chairship of International IDEA’s Council of Member States in 2024.
Electoral integrity in Kenya has historically been shaped by constitutional amendments, political intrigues between politicians and political parties, and a culture of disputed presidential election results.
The Gambia Press Union (GPU) leadership is in Nairobi this week on a learning visit to the Kenya Union of Journalists (KUJ) and affiliates and allied media organisations.
Luxemburgo ha seleccionado el género y la democracia como una prioridad temática durante su presidencia del Consejo de Estados Miembros de IDEA Internacional en 2024.
Electoral management in Kenya has undergone many changes since the establishment of the first electoral commission in 1963, through the Kenya Independence Order in Council. The country has also experienced a series of changes in its political system.
International IDEA and the Office of the Election Commission of Mauritius (OEC) recently organized a Protecting Elections Workshop in Port Louis, bringing together various national organizations with the mandate to organize or support elections to jointly map challenges to electoral integrity and identify courses of action.
The Forum for African Women Educationalists (FAWE), one of the seven partners within the Women In Political Participation (WPP) Project, recently convened a strategic 2-day gender-responsive training for select Kenyan journalists, editors and social media influencers drawn from various Kenya television, print media and radio stations.