Las democracias de la región Andina son vulnerables a crisis impulsadas por explosiones sociales, la polarización política y social, negacionismo electoral, crimen organizado y la debilidad del Estado de derecho.
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Natural resources feature prominently in many political and economic settlement processes after conflict. When these processes include constitutional reform, it may be expected that mechanisms for natural resource governance would be included in the new constitutional framework, but often this is not the case.
Nepal became a federal democratic republic following the Interim Constitution drafted in 2007, after a decade-long power struggle between the monarchy, political parties and the Maoist insurgents. Nepal's Election Commission has decentralized carrying out its election activities, with each district and province election office having the power to manage resources for the election in its respective area.
En este informe se presenta un análisis de la participación política de diversos grupos poblacionales identificados como grupos discriminados en América Latina: las mujeres, las personas indígenas, las personas
The Summit for Democracy is an initiative headed by the United States Government to discuss how to advance the Summit’s three broad themes: strengthening democracy and defending against authoritarianism; addressing and fighting corruption; and advancing respect for human rights.
International IDEA’s Annual Review of Constitution-Building series provides a retrospective account of constitutional transitions around the world, the issues that drive them, and their implications for national and international politics.
When elections take place in countries transitioning from authoritarianism to democracy, from deep political crises to stability, or from war to peace, their significance is greater than usual.
Gender equality is a cornerstone of a democratic and just society, and International IDEA is committed to supporting democratic processes that empower women.
The constitution-building process provides an extraordinary opportunity for women and gender equality advocates to participate in the framing of democratic institutions.
In 2006, leaders in Nepal came together to sign the Comprehensive Peace Accord, signalling the end of the 10-year armed conflict.
In 2008–12, the first Constitutional Assembly (CA) made remarkable progress in drafting a constitution. However, when the tenure of the first CA ended, key issues remained unresolved, and the constitution could not be finalized.
This publication provides a brief overview of the peace and constitution-building processes in Nepal, starting with the end of decade-long People’s War in 2006 to promulgation of the constitution in 2015. It describes the incredible gains made by national actors over the years and the important supportive role played by the international community.
This report outlines some of the major disagreements that have arisen during the constitution-building process in Nepal, at times severely threatening the peace process.
It also shows that bringing together opposing groups and finding common ground among them is possible.
Many people in Nepal see federalism as a way to empower communities and regions marginalised by the centralization of power, and to acknowledge and further promote the country’s religious, linguistic and ethnic diversity.
Understanding federalism and discussing its key issues and options are at the core of the current constitution making debate.
The election of 197 women to the Constituent Assembly (CA) of Nepal in 2008 was a historic achievement and raised hopes with regard to ensuring gender equality in the constitution-building process.
The elected women comprised almost 33 per cent of the 601 members and included former politicians, women activists, professionals, former combatants and war widows.
The Women and Constitution-Building Initiative in Nepal was initiated in June 2008 in the spirit of a newly formed Constitution Assembly which saw the election of a high percentage of women.
This Discussion Paper is directed at the non-specialist member of the public who has the opportunity to comment on a draft constitution proposed for adoption in their country.
It assumes that it is probably worthwhile to take the trouble to respond and it suggests why and how you as a citizen might respond. It will be especially useful to previously marginalized sections of society and their members, with special emphasis on women.
The 601 members of Nepal’s Constituent Assembly who have been elected to make a new constitution face a task that may be daunting, but could be inspiring.
This book presents a brief history of past constitutions in Nepal from the perspective of constitution making, and a more detailed examination of the substance of the 1990 Constitution.
It identifies some of the proposals and controversies surrounding political reform and references the relevant experience of other countries.
Nepal in Transition: A Study on the State of Democracy presents major findings of a survey conducted in April 2007 by the Nepal Chapter of the State of Democracy in South Asia and International IDEA.
The findings indicate a shift in the people’s perspective compared to an earlier survey conducted in 2004.