With Hadja Lahbib, Minister of Foreign Affairs of Belgium; Dr. Adam Bodnar, Elected Senator of the Polish Senate; Erica Gerretsen, Director at the European Commission; H.E Anders H.
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Susana Sumelzo, Secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo de España, y Marcela Ríos, Directora Regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, se reunieron el pasado 4 de septiembre, repasando el difícil contexto de la región y explorando posibles iniciativas.
El informe “Crisis Políticas en los Países Andinos: soluciones democráticas” publicado por la oficina regional en América Latina y el Caribe de IDEA Internacional constituye un esfuerzo por analizar las dinámicas políticas e institucionales que se vienen presentando en los últimos años en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Las democracias de la región Andina son vulnerables a crisis impulsadas por explosiones sociales, la polarización política y social, negacionismo electoral, crimen organizado y la debilidad del Estado de derecho.
BRUSSELS – With increasing pressure on democracy globally, and the new security context in Europe, the enlargement of the European Union (EU) to new members in Eastern Europe and the Western Balkans is back on the agenda of European leaders. But to maintain internal coherence and ease joint decision making, all members be it aspiring or current EU Member States, should fully embrace the rule of law.
BRUSELAS – Con una presión cada vez mayor sobre la democracia a nivel mundial y el nuevo contexto de seguridad en Europa, la ampliación de la Unión Europea (UE) a nuevos miembros en Europa del Este y los Balcanes Occidentales vuelve a estar en la agenda de los líderes europeos. Pero para mantener la coherencia interna y facilitar la toma de decisiones conjunta, todos los miembros, ya sean aspirantes o actuales miembros de la UE, deberían abrazar plenamente el Estado de derecho.
This Discussion Paper reviews the performance of 16 lobbying registers according to 3 interlinked dimensions: (a) transparency; (b) regulatory capacity; and (c) interoperability. Under ‘transparency’, the paper examines the scope of lobbying information collected by the register in question, as well as how that information is administered and subsequently disclosed.
The European Commission adopted its Defence of Democracy Package on Tuesday, 12 December 2023. The package encompasses a directive, two recommendations and a communication aiming at shielding European Democracy from malign foreign actors and bolstering democratic resilience from within.
International IDEA’s collaborative efforts with partners such as the European Partnership for Democracy, have significantly influenced the formulation of the European Commission’s Defence of Democracy package. This success is marked by a series of impactful joint initiatives conducted throughout 2022 and 2023:
¿Por qué sostenemos que a pesar de esta ampliación constitucional de “las democracias” percibimos un deterioro de la misma? La respuesta es compleja pues abarca distintas dimensiones, entre ellas, la propia confianza de los ciudadanos en el sistema democrático; el decurso de los procesos electorales y sus resultados frente a un futuro ciclo electoral previsto para 2025 con elecciones generales y 2026 con elecciones subnacionales; y finalmente la diferenciada y frágil situación de los partidos políticos como principales protagonistas de la representación.
This Brief presents some findings on the Summit for Democracy process from the perspective of participating countries based on a selected number of interviews with representatives from the governments of six countries (Germany, Lithuania, Norway, Spain, Sweden and Zambia) and the European Union (European External Action Service).
“Democracy is our most valuable asset. Our defense against extremism, dictatorship and war. Our most precious gem that shines well in the hands of the people." – H.E.
En este informe se presenta un análisis de la participación política de diversos grupos poblacionales identificados como grupos discriminados en América Latina: las mujeres, las personas indígenas, las personas
Organising the first post-war elections will pose unprecedented challenges for Ukraine, as a significant part of the electoral infrastructure has been damaged, and millions of voters are now displaced within or outside the country.
IDEA Internacional lamenta comunicar el fallecimiento de Alfonso Ferrufino, sénior advisor de la oficina de IDEA Internacional en Bolivia entre los años 2007 al 2021, y acompaña a su familia en este momento.
La Segunda Vuelta Electoral (SVE), doble vuelta electoral o balotaje, es una variante de las fórmulas electorales de mayoría, y en América Latina (AL) su incorporación a los sistemas electorales se ha focalizado sobre todo en las elecciones presidenciales, aunque existen países que la contemplan también para otros cargos, casi siempre ejecutivos.
En la política latinoamericana, la elección presidencial permanece como el momento cumbre para la ciudadanía, los partidos, los medios, así como en el interés internacional.
Desde el 6 al 13 de diciembre de 2022, el secretario general de IDEA Internacional, Kevin Casas-Zamora realizó una visita oficial a varios países de América Latina, con el objetivo de continuar con la promoción de la democracia, el fortalecimiento de las relaciones con los estados miembros de IDEA Internacional, y explorar una mayor colaboración con los países de la región.