Democracies across the world – from established to emerging – are facing a new challenge in the rise of online campaigning, and the way in which political actors increasingly spend money in this space. Online campaigning often operates in a space where rules are unclear, malign actors thrive, and regulators struggle to keep up with the rapidly changing digital landscape.
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The first “BRIDGE Train the Facilitator (TtF) Workshop” is taking place in Albania during 4-15 July, under the facilitation of Doina Bordeianu, Zage Filiposki and Corneliu Pasat.
This 9-day training targets 18 staff of the Central Electoral Commission (CEC) of Albania, as well as trainers with expertise in civic education.
Mongolia's electoral reforms have significantly transformed the political landscape, ushering a record number of women into Parliament. This change follows the May 2023 constitutional amendment, which expanded parliamentary seats from 76 to 126 and introduced a mandatory 30 per cent candidate quota for women. As a result, the number of female MPs has increased dramatically, from 13 to 32.
Las reformas electorales de Mongolia han transformado significativamente el panorama político, al introducir un número récord de mujeres en el Parlamento. Este cambio se produce tras la enmienda constitucional de mayo de 2023, que amplió los escaños parlamentarios de 76 a 126 e introdujo una cuota obligatoria de candidatos del 30 por ciento para las mujeres. Como resultado, el número de diputadas ha aumentado espectacularmente, de 13 a 32.
This Report delves into the financial aspect of online campaigning, depicting a landscape characterized by lax regulation, the proliferation of malicious actors, and limited oversight capabilities to keep pace with rapid changes. In this sense, the challenges facing Albania are no different from those being tackled across much of the democratic world.
Popular uprisings, protests and unconstitutional regime changes are common characteristics of political change and political life in Africa. The decade 2011–2021 has seen a wave of popular uprisings slamming against the bedrock of long-established autocratic regimes.
On 4-5 July, 2023, in Tirana, Albania, International IDEA in cooperation with Rule of Law Centre of Finland and Center Election Commission of Albania hosted the regional roundtable on "Interinstitutional Cooperation on Digitalization of Electoral Processes and Cybersecurity in the Western Balkans".
Transparency in politics—in particular with regard to political finance—lies at the core of every democracy. The availability of accessible, detailed information about the funding of political parties and candidates enables scrutiny by civil society organizations and the wider public, and ensures that all political actors can be held accountable.
On the evening of 15 February 2022, reports emerged that key police and military officials in Djibouti were put under house arrest, reportedly amid fears of a coup d’état. This was the latest in the string of successful and attempted coups in Africa—from Mali to M
This Policy Brief argues that the citizen-led assessment approach should be used to implement, monitor and establish country owned accountability mechanisms for the post-2015 development agenda.
International IDEA’s State of Democracy, State of Local Democracy and Democratic Accountability assessment frameworks (developed as global public goods) offer a basis for designing such a framework.
International IDEA held an online panel discussion on the latest Global State of Democracy (GSoD) Indices findings on the six countries in the Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, North Macedonia, Montenegro and Serbia) on 10 February 2023.