The Gambian National Assembly formally adopted its first-ever Code of Conduct for its Members. With technical support from International IDEA under the EU-funded CODE Project, the Code of Conduct for the National Assembly was reviewed, validated, and subsequently adopted by Parliament on 24th June 2024.
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The Sir Dawda Kairaba Jawara Award for Democratic Governance, named after The Gambia’s First President, was awarded to Jainaba Faye, Head of International IDEA's Gambia Office, in recognition of her significant achievements in advancing democracy in The Gambia.
The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), in partnership with the National Assembly of The Gambia and with support from the European Union, organised a three-day Refresher Orientation on ethics in constitutional and legislative processes for National Assembly Members from 30 May to 1 June 2024.
A Gambia Press Union’s Report on Sexual Harassment in the media of 2020 revealed distressing findings: one out of four media workers heard about alleged incidents of sexual harassment in their workplaces and one person out of 10 reported having been personally sexually harassed.
Mientras África navega por este súper año de elecciones, la integridad electoral y de la información y los derechos de voto se verán presionados debido a la naturaleza de suma cero de la política africana.
As Africa navigates this super year of elections, election and information integrity and voting rights will come under pressure due to the zero-sum nature of Africa's politics.
In a bid to foster democracy and increase advocacy on human rights, International IDEA and the European Union have established a new partnership with the CSO-Gender Platform, which is part of support for the consolidation of democratic dispensation in The Gambia (EU-CODE Project).
The Gambia Press Union (GPU) leadership is in Nairobi this week on a learning visit to the Kenya Union of Journalists (KUJ) and affiliates and allied media organisations.
Adopting a new constitution to fully reflect the new democratic principles on which The Gambia is building its new political system represents the mother of all reforms. The constitution indeed establishes and regulates the political institutions of the country and the relations between them.
The International IDEA and its partners on 14 February 2024 organised the inaugural Steering Committee meeting for the Consolidation to Democratic Dispensation (CODE) Project funded by the European Union at the Bakadaji Hotel.
The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), in collaboration with the National Assembly of The Gambia and supported by the European Union, hosted an induction meeting on 12-13 February 2024 at the Sir Dawda Kairaba Jawara International Conference Centre in Bijilo. This gathering marked a significant step towards resuming the Constitutional Reform Process in The Gambia.
Between December 7th and 9th, 2023, International IDEA’s Tunis Office collaborated with the non-profit organization "The Model African Union" to organize a Model African Union event in Tunis, Tunisia. The event brought together 28 students from Tunisia and Sub-Saharan Africa, with a thematic focus on climate change and migration.
International IDEA wrapped up a two-day capacity-building session on project management for 25 National Human Rights Commissioners (NHRC) and staff from 22-23 November 2023 at the NHRC Conference Room.
The European Union Delegation to the Gambia and the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), on July, 6, 2023, held an event to officially launch a new project in the Gambia under the title “Supporting Consolidation to Democratic Dispensation in the Gambia (CODE)”.
During a crisis such as a public emergency, the effectiveness of parliaments should be assessed by considering their ability to activate in a timely manner the necessary disaster management legislative framework, and to provide oversight to ensure that such legislation is applied by the executive in a necessary, non-discriminatory and proportional way.
International IDEA and the Gambian National Human Rights Commission (NHRC) have signed a memorandum of understanding (MOU) which aims to strengthen cooperation between International IDEA and the Gambian NHRC in areas of mutual interest, by defining a framework for joint efforts to support the National Human Rights Commission in The Republic of The Gambia.
International IDEA’s Annual Review of Constitution-Building provides a retrospective account of constitutional transitions around the world, the issues that drive them, and their implications for national and international politics.
As the COVID-19 crisis worsens, its impact on the democratic development of African countries is becoming a key issue and a priority. Much attention has
been paid to the question of the pandemic’s consequences for electoral processes, constitutionalism and the rule of law. With very few exceptions, its
impact on transitional justice and social cohesion (re)construction processes in the countries of Africa has received relatively less attention.
The constitutional and political reforms undertaken prior to the 2010 general election paved the way for the people of the Kingdom of Tonga to elect more representative governments that are accountable to the electorate.