Money is an essential resource for politics and voter outreach. However, if not effectively regulated, it can compromise the integrity of political processes and democracies. Effective state regulation of funding of political parties and election campaigns (commonly known as political finance) and their implementation are vital for promoting the integrity, transparency, and accountability of democratic systems of government.
Búsqueda
Region
Country
Type
On the 22nd and 23rd of November 2023, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) in partnership with members of the Network for the Promotion of Constitutionalism in Eastern Europe is organizing a roundtable discussion 'Democratic Resilience: Does Institutional Design Matter?' in Yerevan, Armenia.
On the 6th and 7th of July, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), in partnership with the Central Electoral Commission of Moldova, the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE/ODIHR), the International Foundation for Electoral Systems (IFES), and the National Democratic Institute (NDI) will hold a Money in Politics Regional Conference 2023"Online Campaign Finance: Challenges and Solu
Join our online roundtable that aims to contribute to a better understanding of the current and likely future effects of Russia’s invasion of Ukraine on democracies in Armenia, Georgia and Moldova. In addition, the discussion will aim to distill recommendations on how national and international democracy assistance providers should revise their actions in response to this crisis.
International IDEA, the Center for Continuous Electoral Trainings (CICDE), the Central electoral Commission of Moldova and the National Institute of Justice organized a seminar on 'The Particularities of the Electoral Laws application in Parliamentary Elections in Moldova' on 26 November 2018.
The endeavour to develop the legal framework governing electoral processes is necessary for electoral operations to meet the aspirations of the concerned parties, most notably the voters. To achieve this, the reform process must be guided by key objectives, including enhancing the electoral rights of citizens and institutionalizing guiding principles such as neutrality, inclusivity, transparency, integrity, accuracy and making the electoral process smoother and more efficient.
Los días 2 y 3 de julio de 2024, la República de Moldavia acogió la RConferencia Regional sobre el dinero en la política 2024, con el tema "El dinero en la política en la era de la globalización y la digitalización".
On July 2-3, 2024, the Republic of Moldova hosted the Regional Conference on Money in Politics 2024, themed "Money in Politics in the Era of Globalization and Digitalization." This significant event brought together over 150 participants from nine countries, including political finance oversig
Electoral management in the United Kingdom is decentralised and largely delivered by local authorities with local government is a strong feature of governance and democracy. The national Electoral Commission was established in 2000 to provide advice and guidance on election administration and to regulate the financing of political parties.
This Discussion Paper reviews the performance of 16 lobbying registers according to 3 interlinked dimensions: (a) transparency; (b) regulatory capacity; and (c) interoperability. Under ‘transparency’, the paper examines the scope of lobbying information collected by the register in question, as well as how that information is administered and subsequently disclosed.
Despite widespread claims that parliamentary systems with an indirectly elected president produce better outcomes for democratic governance, constitutional reform to move away from a directly elected president to an indirectly elected president is extremely rare.
As part of Meeting Minds 2023, Head of Division Professor Tim Power hosted the panel ‘Democratic backsliding: liberal democracy at risk’. The session was very well-attended, tempting a large crowd away from the glorious September sunshine.
Following the Second Summit for Democracy on 29-30 March 2023, International IDEA produced the report: Democratic Engagement after Two Summits for Democracy: Reviewing the Impact and Providing some Reflections for the Future, which looked into the impact of the Year of Action and the Second Summit.
The Summit for Democracy is an initiative headed by the United States Government to discuss how to advance the Summit’s three broad themes: strengthening democracy and defending against authoritarianism; addressing and fighting corruption; and advancing respect for human rights.
The European Union’s Eastern Partnership (EaP) covers six countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova and Ukraine. The Covid-19 pandemic put a strain on fledgling democracies in the EaP region, aggravating pre-existing concerns, such as the weak rule of law, insufficient accountability of executive branches vis-à-vis legislatures and fragile media freedoms (see International IDEA 2022).
International IDEA, with the support from the European Commission, has been contributing to increasing effective evidence-based and coordinated support for democracy across the world through the Supporting Team Europe Democracy (STED) project. Within this project, the Summit for Democracy (S4D) emerged as a unique opportunity to place democracy at the center of the global agenda.
While the the United Kingdom is often considered to have one of the most transparent political finance systems, it is still unclear how more than 1 in every GBP 10 was spent at the last UK general election.
Armenia, Georgia and Moldova continue to strengthen their democratic systems. Achievements, albeit with many challenges, include improvements to the conduct of elections, increasing the transparency and accountability of government institutions, and maintaining an open civic space for citizens and media to openly debate, question, or challenge their governments.