Money is an essential resource for politics and voter outreach. However, if not effectively regulated, it can compromise the integrity of political processes and democracies. Effective state regulation of funding of political parties and election campaigns (commonly known as political finance) and their implementation are vital for promoting the integrity, transparency, and accountability of democratic systems of government.
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In the dynamically shifting landscape of West Africa, where sociopolitical transformations challenge the fabric of democracy, Guide on External Risk Factors to Electoral Processes in West Africa (2022–2023): Cases from Ghana, Liberia, Mali and Togo emerges as a beacon of insight. This Guide delves into the multifaceted external risk factors (ERFs) that loom over the electoral horizon in nations like Ghana, Liberia, Mali and Togo.
Popular uprisings, protests and unconstitutional regime changes are common characteristics of political change and political life in Africa. The decade 2011–2021 has seen a wave of popular uprisings slamming against the bedrock of long-established autocratic regimes.
As Africa navigates this super year of elections, election and information integrity and voting rights will come under pressure due to the zero-sum nature of Africa's politics.
Mientras África navega por este súper año de elecciones, la integridad electoral y de la información y los derechos de voto se verán presionados debido a la naturaleza de suma cero de la política africana.
This Discussion Paper reviews the performance of 16 lobbying registers according to 3 interlinked dimensions: (a) transparency; (b) regulatory capacity; and (c) interoperability. Under ‘transparency’, the paper examines the scope of lobbying information collected by the register in question, as well as how that information is administered and subsequently disclosed.
This Brief presents some findings on the Summit for Democracy process from the perspective of participating countries based on a selected number of interviews with representatives from the governments of six countries (Germany, Lithuania, Norway, Spain, Sweden and Zambia) and the European Union (European External Action Service).
On 4-5 July, 2023, in Tirana, Albania, International IDEA in cooperation with Rule of Law Centre of Finland and Center Election Commission of Albania hosted the regional roundtable on "Interinstitutional Cooperation on Digitalization of Electoral Processes and Cybersecurity in the Western Balkans".
On the evening of 15 February 2022, reports emerged that key police and military officials in Djibouti were put under house arrest, reportedly amid fears of a coup d’état. This was the latest in the string of successful and attempted coups in Africa—from Mali to M
The G5 Sahel countries (Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger and Chad) will organize elections in 2020 and 2021.
These elections will take place in a context in which all are facing serious humanitarian and security challenges, aggravated by the fragility of their institutions. The spread of the COVID-19 pandemic and its socio-economic impacts worsen the situation and even raise questions about the possibility to organize elections in so volatile an environment.