Mientras África navega por este súper año de elecciones, la integridad electoral y de la información y los derechos de voto se verán presionados debido a la naturaleza de suma cero de la política africana.
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Las barreras informales y formales a la toma de decisiones políticas de las mujeres todavía existen, seis años antes de la expiración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Entre los factores informales que todavía presenciamos, la cultura, la tradición y la religión se están utilizando para diluir la participación significativa de las mujeres en la toma de decisiones políticas. Este Día de la Mujer debería ser un momento para reflexionar sobre cómo las mujeres influyeron en algunas decisiones políticas importantes.
International IDEA, with the support from the European Commission, has been contributing to increasing effective evidence-based and coordinated support for democracy across the world through the Supporting Team Europe Democracy (STED) project. Within this project, the Summit for Democracy (S4D) emerged as a unique opportunity to place democracy at the center of the global agenda.
The 22 years old Saraswati Nepali is the mom of two kids and lives approximately five hours' drive (and five hours walk) away from the headquarter of Karnali Province, Surkhet—a place that paid the heaviest of prices in the 10 year-long armed conflict from 1996-2006. Her first son is eight years old, and her second son is four and half years old, almost as old as her term of office as a ward member in Shiwalaya Rural Municipality (RM) of Karnali Province.
In view of ongoing and recent contestations between the president and prime minister, and president and legislature in Tunisia and in Sri Lanka, International IDEA’s Constitution-Building Programme organised a webinar on the ‘Value and Perils of Semi-Presidentialism in Transitional Contexts’ on 2 August 2021.
Bidi Yolkey Rai, 28, struggles to conduct an online session on the importance of local government committees that deal with Covid-19, the climate impact on agriculture, or road construction. “मलाई सुनि राख्नु भएको छ?” (“Can you hear me?”) She asks from time to time.
“Press the mic there...no no, on your left…”
"Oh, I was speaking all this all alone?” Laughter.
"Would you please mute your mic?”
“I should first know where the mic is!” Laughter.
“Am I audible?”
“Yes, yes, since the time you were scolding someone over the phone…” More laughter.
This post looks at emergency law responses to the Covid-19 pandemic in conflict-affected states in transition. While some type of emergency response to Covid-19 has been used in most states, we suggest that conflict ‘fault lines’ can mean that emergency law responses have a capacity to undermine transitions.
Three local government mentors deployed in Rapti Rural Municipality, Deukhuri-3, Dang in Nepal interviewed a local female elected representative (ER) for International Women's Day 2021.
● Would you mind telling us about your childhood and education?
Indira Oli is the vice-chair of Sanibheri Rural Municipality, West Rukum. Rukum is one of the places of origin of the decade-long civil war (1996-2006) in Nepal.
As a student union representative, she advocated for gender equality in the sector of education and politics. Moreover, the aim to provide equal rights for all economic classes during the civil war with the Maoist group motivated her to run for the elections and to be a part of politics as a women representative.
The Coherence Programme, a co-creation of Ministry of Federal Affairs and General Administration (MoFAGA), Department for International Development (DFID, now Foreign, Commonwealth and Development Office or FCDO), and International IDEA has recently launched its mentoring support to three more local governments in Lumbini Province of Nepal in partnership with Nitishala Nepal
In 2015, the new Constitution of Nepal established a federal system of governance consisting of three spheres of governments —Federal, Provincial (Pradesh, 7) and Local (Palika, 753)— that exercise the state powers within the ambit of the Constitution and other laws.
Pilot project carves out space for deliberative local governance
In partnership with Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), International IDEA’s Coherence Programme in Nepal develops an animated video, titled "Same Budget, Two Stories," on local governance, more specifically, planning and budgeting. The video visualizes two different uses of the same annual budget.
Nepal held local elections in 2017 for the first time in almost 20 years – a critical step set out in the 2015 Nepalese constitution for the implementation of the federal system. For the first time in Nepal, a quota system ensured seats for over 40% women and representation of marginalised communities in the 753 local governments of Nepal. In many cases, however, representation tended to remain cosmetic because of deep-
This question set the tone for the study visit to the Netherlands, Denmark and Sweden by a high-level delegation of federal and local government officials from Nepal.
Disclaimer: Views expressed in this commentary are those of the staff member. This commentary is independent of specific national or political interests. Views expressed do not necessarily represent the institutional position of International IDEA, its Board of Advisers or its Council of Member States.
On 17 August 2018, International IDEA Regional Director for Asia and the Pacific, Leena Rikkila Tamang and Antonio Spinelli, Head of Mission for Nepal met with Minister for Foreign Affairs, Hon Pradeed Kumar Gyawali in Kathmandu. Discussion covered Nepal’s current political context, and touched upon the journey Nepal has travelled toward consolidation of its democratic system since the signing of the Peace Agreement in 2006.
For democracies to thrive, a vibrant and actively engaged citizenry and civil society are essential. Civil society can monitor and hold the state to account, it can infuse a greater diversity of voices into the policy process, and it can act as a force for democratic reform or provide resistance to democratic backsliding.
The year 2017 was significant for elections in Nepal. The nation conducted local elections in May, June and September, as well as provincial and parliamentary elections in November and December. Throughout the local election period, Nepal’s National Election Observation Committee (NEOC) made effective use of International IDEA’s Electoral Risk Management Tool (ERMTool).