The need for physical distancing during this COVID-19 pandemic has raised the need for innovative campaign methods to be developed by election contestants because conventional campaign methods such as rallies, public meetings, etc. are prohibited in some jurisdictions. Distant and online election campaigning may be seen as restrictive to both contestants and voters alike due to physical and technological barriers that appear. To what degree is this true?
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Natural resources feature prominently in many political and economic settlement processes after conflict. When these processes include constitutional reform, it may be expected that mechanisms for natural resource governance would be included in the new constitutional framework, but often this is not the case.
Ahead of the presidential 'election' in Russia scheduled for 15-17 March 2024, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) wishes to underscore the importance of upholding the defining principles of independent international election observation. These include, among others, unimpeded access to key phases of the electoral cycle and to electoral personnel, freedom of movement across the country, and freedom to issue statements and reports.
For the forthcoming 'election' on 15-17 March, the Russian authorities plan to open polling places in some regions of Ukraine, currently occupied and annexed by Russia.
As has been underscored by the United Nations, the European Union and democratic nations across the globe, Russia’s actions gravely violate international law, the UN Charter and laws of Ukraine. Russia is once again assaulting Ukraine's sovereignty and the integrity of its democratic institutions.
Nepal became a federal democratic republic following the Interim Constitution drafted in 2007, after a decade-long power struggle between the monarchy, political parties and the Maoist insurgents. Nepal's Election Commission has decentralized carrying out its election activities, with each district and province election office having the power to manage resources for the election in its respective area.
Costa Rica held the Municipal Elections on February 4, with the participation of the Regional Director for Latin America and the Caribbean of IDEA, Marcela Ríos Tobar.
Costa Rica celebró las Elecciones Municipales el pasado 4 de febrero, contando con la participación de la Directora Regional para América Latina y el Caribe de IDEA, Marcela Ríos Tobar.
El domingo 4 de febrero de 2024 se realizaron en Costa Rica los sextos comicios para elegir autoridades municipales por los próximos 4 años en los 84 municipios y 492 distritos del país, para un total de 6,212 autoridades locales que resultaron electas.
El domingo 4 de febrero de 2024 se realizaron en Costa Rica los sextos comicios para elegir autoridades municipales por los próximos 4 años en los 84 municipios y 492 distritos del país, para un total de 6,212 autoridades locales que resultaron electas.
The Sitio Mata Interparty Ethical Pact for the 2024 municipal elections, prepared by 59 young people, was signed by 42 national and local political parties in Costa Rica in a ceremony held on November 18.
En este informe se presenta un análisis de la participación política de diversos grupos poblacionales identificados como grupos discriminados en América Latina: las mujeres, las personas indígenas, las personas
The Summit for Democracy is an initiative headed by the United States Government to discuss how to advance the Summit’s three broad themes: strengthening democracy and defending against authoritarianism; addressing and fighting corruption; and advancing respect for human rights.
International IDEA, with the support from the European Commission, has been contributing to increasing effective evidence-based and coordinated support for democracy across the world through the Supporting Team Europe Democracy (STED) project. Within this project, the Summit for Democracy (S4D) emerged as a unique opportunity to place democracy at the center of the global agenda.
International IDEA’s Annual Review of Constitution-Building series provides a retrospective account of constitutional transitions around the world, the issues that drive them, and their implications for national and international politics.
The 22 years old Saraswati Nepali is the mom of two kids and lives approximately five hours' drive (and five hours walk) away from the headquarter of Karnali Province, Surkhet—a place that paid the heaviest of prices in the 10 year-long armed conflict from 1996-2006. Her first son is eight years old, and her second son is four and half years old, almost as old as her term of office as a ward member in Shiwalaya Rural Municipality (RM) of Karnali Province.
In view of ongoing and recent contestations between the president and prime minister, and president and legislature in Tunisia and in Sri Lanka, International IDEA’s Constitution-Building Programme organised a webinar on the ‘Value and Perils of Semi-Presidentialism in Transitional Contexts’ on 2 August 2021.
Bidi Yolkey Rai, 28, struggles to conduct an online session on the importance of local government committees that deal with Covid-19, the climate impact on agriculture, or road construction. “मलाई सुनि राख्नु भएको छ?” (“Can you hear me?”) She asks from time to time.
“Press the mic there...no no, on your left…”
"Oh, I was speaking all this all alone?” Laughter.
"Would you please mute your mic?”
“I should first know where the mic is!” Laughter.
“Am I audible?”
“Yes, yes, since the time you were scolding someone over the phone…” More laughter.
This post looks at emergency law responses to the Covid-19 pandemic in conflict-affected states in transition. While some type of emergency response to Covid-19 has been used in most states, we suggest that conflict ‘fault lines’ can mean that emergency law responses have a capacity to undermine transitions.