Following mass protests in October 2019, Chile embarked on a reform process to address longstanding grievances, including inequality, the lack of economic opportunity, high student debt, and gender inequities. Calls for institutional change centered on reforming the Chilean Constitution, seen as a relic of the Pinochet dictatorship despite multiple partial reforms under democratic governments.
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La Fundación Colombia 2050 dentro de su espacio FOROS 2050, invitan a una serie de encuentros con personalidades de la academia, la política y la sociedad civil, para discutir sobre diferentes temáticas de relevancia nacional.
El próximo foro tratará sobre el impacto que la desinformación y las fake news generan en los procesos democráticos y sus preocupantes consecuencias en la credibilidad y confianza que la ciudadanía asigna a las instituciones.
El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) invita a la sesión académica sobre El Súper Ciclo Electoral de América Latina 2021/2024. El evento coordinado por el Comité de Estudios de Asuntos Latinoamericanos, contará con la presencia de Daniel Zovatto, Director Regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe.
El próximo viernes 30 de octubre será presentada la plataforma regional dirigida a mujeres en política coordinada por FLACSO Argentina y ATENEA. En dicho campus virtual se brindarán cursos especializados de distinta naturaleza que fortalezcan el conocimiento de mujeres que, desde su diversidad, aspiran a cargos de elección popular o ya se encuentran en la gestión de un cargo en América Latina como en el Caribe.
Transparencia electoral auspicia una conferencia online del secretario general de IDEA Internacional, Kevin Casas-Zamora sobre COVID-19 y su impacto en la democracia.
The new Coronavirus (COVID-19) pandemic, which began in the city of Wuhan (China) on December 10, 2019, has quickly spread to the entire world, leaving more than 3 million people infected and more than 200,000 dead. By the end of April, Latin America had registered more than 170,000 infected people and 8,000 dead.
Las respuestas para mitigar el impacto negativo del COVID-19 en la vida de millones de personas, requiere un esfuerzo de análisis colectivo que incluya a diversos actores.
Marcela Ríos Tobar, Directora para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, participó esta semana de la Séptima Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, actividad que se llevó a cabo en Santiago de Chile.
This Discussion Paper reviews the performance of 16 lobbying registers according to 3 interlinked dimensions: (a) transparency; (b) regulatory capacity; and (c) interoperability. Under ‘transparency’, the paper examines the scope of lobbying information collected by the register in question, as well as how that information is administered and subsequently disclosed.
La Junta de Asesoría de IDEA Internacional celebró su primera reunión del año el 8 de febrero de 2024. Durante la sesión, la Junta consideró su agenda para el año, participando en debates integrales sobre posibles prioridades programáticas y de gobernanza. La Junta también decidió su liderazgo para los próximos años.
International IDEA's Board of Advisers had its first meeting of the year on 8 February 2024. During the session, the Board considered its agenda for the year, engaging in comprehensive discussions on possible programmatic and governance priorities. The Board also decided on its leadership for the coming years.
Online campaigning has been gaining prominence in Chile since the 2017 elections, featuring heavily especially during the five elections held after 2019. This case study highlights critical challenges related to online campaign finance, some of which are not unique to Chile.
El 17 de diciembre millones de chilenas y chilenos tendrán que concurrir una vez más a las urnas para un nuevo plebiscito de salida, el que se asume –independiente del resultado– será el cierre a los intentos por reemplazar la Constitución de 1980.
Entre el 02 y 08 de diciembre de 2023, la oficina de Chile de IDEA Internacional, junto a la Comisión de Minería y Energía del Senado Chileno, realizaron una misión a Europa con el objetivo de conocer buenas prácticas legislativas en el contexto del programa de colaboración respaldado por la Unión Europea.
En este informe se presenta un análisis de la participación política de diversos grupos poblacionales identificados como grupos discriminados en América Latina: las mujeres, las personas indígenas, las personas
En 2022, Chile estuvo marcado por el proceso de cambio constitucional, que aún continua. Desde el principio, la Oficina de Chile y su Programa de Construcción Constitucional forjó alianzas con distintos actores e instituciones para promover y favorecer un proceso, participativo, imparcial e informado; brindando asesoría y asistencia técnica a diversas instituciones y personalidades ligadas al proceso, como la propia Convención Constitucional y el Estado de Chile.
Kimana Zulueta-Fülscher, Senior Advisor at International IDEA's Constitution-Building Programme, hosts a conversation on the ongoing 2023 constitution-building process in Chile, and its relationship with the failed 2021-2022 constitution-building process.
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Los resultados de la elección de miembros a integrar el Consejo Constitucional en Chile, organismo que será contraparte de la Comisión de Expertos, ha abierto muchas interrogantes, y al contrario de lo que se esperaba, el proceso queda con más incertidumbre que claridad luego de la votación del 7 de mayo de 2023.
El próximo 7 de mayo la ciudadanía chilena vuelve a las urnas para elegir representantes constituyentes.
La Segunda Vuelta Electoral (SVE), doble vuelta electoral o balotaje, es una variante de las fórmulas electorales de mayoría, y en América Latina (AL) su incorporación a los sistemas electorales se ha focalizado sobre todo en las elecciones presidenciales, aunque existen países que la contemplan también para otros cargos, casi siempre ejecutivos.