A resource tool that demonstrates the status of women's political participation in Africa.
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Marcela Ríos Tobar, Directora para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, participó esta semana de la Séptima Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, actividad que se llevó a cabo en Santiago de Chile.
Las barreras informales y formales a la toma de decisiones políticas de las mujeres todavía existen, seis años antes de la expiración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Entre los factores informales que todavía presenciamos, la cultura, la tradición y la religión se están utilizando para diluir la participación significativa de las mujeres en la toma de decisiones políticas. Este Día de la Mujer debería ser un momento para reflexionar sobre cómo las mujeres influyeron en algunas decisiones políticas importantes.
The informal and formal barriers to women’s political decision-making still exist, six years before the expiration of the Sustainable Development Goals (SDGs). Amongst the informal factors we still witness, culture, tradition and religion are being used to water down women’s agency in meaningful participation in political decision-making. This Women’s Day should be a time to reflect on how women influenced some milestone political decisions.
International IDEA's Board of Advisers had its first meeting of the year on 8 February 2024. During the session, the Board considered its agenda for the year, engaging in comprehensive discussions on possible programmatic and governance priorities. The Board also decided on its leadership for the coming years.
La Junta de Asesoría de IDEA Internacional celebró su primera reunión del año el 8 de febrero de 2024. Durante la sesión, la Junta consideró su agenda para el año, participando en debates integrales sobre posibles prioridades programáticas y de gobernanza. La Junta también decidió su liderazgo para los próximos años.
El 17 de diciembre millones de chilenas y chilenos tendrán que concurrir una vez más a las urnas para un nuevo plebiscito de salida, el que se asume –independiente del resultado– será el cierre a los intentos por reemplazar la Constitución de 1980.
Entre el 02 y 08 de diciembre de 2023, la oficina de Chile de IDEA Internacional, junto a la Comisión de Minería y Energía del Senado Chileno, realizaron una misión a Europa con el objetivo de conocer buenas prácticas legislativas en el contexto del programa de colaboración respaldado por la Unión Europea.
En 2022, Chile estuvo marcado por el proceso de cambio constitucional, que aún continua. Desde el principio, la Oficina de Chile y su Programa de Construcción Constitucional forjó alianzas con distintos actores e instituciones para promover y favorecer un proceso, participativo, imparcial e informado; brindando asesoría y asistencia técnica a diversas instituciones y personalidades ligadas al proceso, como la propia Convención Constitucional y el Estado de Chile.
Los resultados de la elección de miembros a integrar el Consejo Constitucional en Chile, organismo que será contraparte de la Comisión de Expertos, ha abierto muchas interrogantes, y al contrario de lo que se esperaba, el proceso queda con más incertidumbre que claridad luego de la votación del 7 de mayo de 2023.
El próximo 7 de mayo la ciudadanía chilena vuelve a las urnas para elegir representantes constituyentes.
La Segunda Vuelta Electoral (SVE), doble vuelta electoral o balotaje, es una variante de las fórmulas electorales de mayoría, y en América Latina (AL) su incorporación a los sistemas electorales se ha focalizado sobre todo en las elecciones presidenciales, aunque existen países que la contemplan también para otros cargos, casi siempre ejecutivos.
En la política latinoamericana, la elección presidencial permanece como el momento cumbre para la ciudadanía, los partidos, los medios, así como en el interés internacional.
Desde el 6 al 13 de diciembre de 2022, el secretario general de IDEA Internacional, Kevin Casas-Zamora realizó una visita oficial a varios países de América Latina, con el objetivo de continuar con la promoción de la democracia, el fortalecimiento de las relaciones con los estados miembros de IDEA Internacional, y explorar una mayor colaboración con los países de la región.
2023 will be complex and challenging for Latin America. The region will face an unfavourable international context in which it is expected, according to the IMF, that there will be a simultaneous slowdown of the three leading economies (United States, China, and the European Union), whose effect will be weak global economic growth of 2.7%, which could even fall below 2% according to its Director Kristalina Georgieva. A third of the global economy is forecast to be in recession this year.
El lanzamiento del informe Riesgo Político América Latina 2023 del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CEIUC) encuentra a una región convulsionada.
El 2023 será complejo y retador para América Latina que deberá enfrentar un contexto internacional desfavorable en el que se espera, según el FMI, una desaceleración simultánea de los tres principales motores económicos (EEUU, China y UE), cuyo efecto será un débil crecimiento económico global de 2.7 por ciento -que incluso podría caer por debajo del 2 por ciento según su Directora- y con posibilidades, cada vez más ciertas, de que algunas economías entren en recesión.
América Latina vivirá un intenso año electoral marcado por la celebración de tres comicios generales (presidenciales y legislativos) en Paraguay, Guatemala y Argentina. Además, habrá otro tipo de elecciones, plebiscitos y consultas populares de gran importancia.
La democracia, a escala global, está bajo asalto. La mayoría de ellas sufren acoso, otras están estancadas y un tercer grupo se encuentra en claro retroceso (backslinding).
Recientemente el Financial Times publicó un artículo sobre la pésima actuación económica de América Latina en la última década.