Mongolia's electoral reforms have significantly transformed the political landscape, ushering a record number of women into Parliament. This change follows the May 2023 constitutional amendment, which expanded parliamentary seats from 76 to 126 and introduced a mandatory 30 per cent candidate quota for women. As a result, the number of female MPs has increased dramatically, from 13 to 32.
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Las reformas electorales de Mongolia han transformado significativamente el panorama político, al introducir un número récord de mujeres en el Parlamento. Este cambio se produce tras la enmienda constitucional de mayo de 2023, que amplió los escaños parlamentarios de 76 a 126 e introdujo una cuota obligatoria de candidatos del 30 por ciento para las mujeres. Como resultado, el número de diputadas ha aumentado espectacularmente, de 13 a 32.
In Brazil, Internet and social media have been long used by political parties and candidates to campaign, but it was only in 2017 that organic electoral advertising on social media, social media boosting and paid promotion in web search engines were included in the list of permitted electoral campaign expenditures.
En este informe se presenta un análisis de la participación política de diversos grupos poblacionales identificados como grupos discriminados en América Latina: las mujeres, las personas indígenas, las personas
La polarización tóxica amenaza a varias democracias en el mundo. En diversas sociedades se enfrentan extremos políticos que desconfían uno del otro y se presentan sin posibilidades de entendimiento.
This case study examines several kinds of risks to electoral integrity present in Brazil and the role that the Electoral Justice plays in preventing and combating them. It addresses the risks, describing in each case the preventive policies as well as occasions on which some risks have materialized as threats. The paper also highlights some crisis management procedures in particular timely communication and proactive tools.
This Policy Brief argues that the citizen-led assessment approach should be used to implement, monitor and establish country owned accountability mechanisms for the post-2015 development agenda.
International IDEA’s State of Democracy, State of Local Democracy and Democratic Accountability assessment frameworks (developed as global public goods) offer a basis for designing such a framework.