The Government of Botswana is proud to announce the hosting of the “High-Level Dialogue on Comparative Mineral Resources Governance in Africa” on June 27 and 28, 2024. This significant conference will bring together diverse national, regional, and international organizations and stakeholders to discuss and strategise the future of mineral resources governance across the continent.
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Event will be broadcasted in English and French.
To commemorate the 16 Days of Activism 2023, RoLAC and UNDP are organising a Summit to sensitise key members of Parliament to the critical role they play in overseeing the implementation of the VAPP Act and fulfilling their role as budgetary decision-makers who can ensure that allocated resources match the legislative priorities and national policies on violence against persons.
African countries have since 2020 increasingly been facing a rise in the number of constitutional transitions: some of them caused by military and civilian coups, or by popular uprisings, transitions assisted by armed forces, constitutional reform processes after the election of a new President, or within the framework of a new political settlement after conflict.
The practice of recalling elected representatives during their term of office is both topical and controversial within the context of democratic governance across the globe. On the one hand, recall can be an instrument to ensure adequate representation of the elected, but on the other hand, it can be weaponised to undermine democratic representation.
The Nigeria Extractive Industries Transparency Initiative (NEITI) held a five-day retreat for its newly appointed board members at the Marriot Hotel in Ikeja, Lagos State.
Since the advent of Nigeria's 25-year democracy, the Independent National Electoral Commission (INEC) and the National Assembly have reformed election laws and regulations before and after every general election. These amendments are designed to address the flaws experienced in previous elections.
Declaración de IDEA Internacional — El 7 de agosto de 2024, el Tribunal Constitucional de Tailandia decidió disolver el Partido Avanzar (MFP, por si siglas en inglés) y prohibió a sus ejecutivos, incluido el exlíder Pita Limjaroenrat, presentarse a elecciones, crear un nuevo partido político o participar en la formación de un nuevo partido durante 10 años. Esta decisión socava los principios democráticos y supone un grave revés para el desarrollo democrático en el Reino de Tailandia.
Se espera que el Tribunal Constitucional de Tailandia emita su esperado veredicto el 7 de agosto de 2024, que podría dar lugar a la disolución del Partido Avanzar (MFP) y a la prohibición de que sus ejecutivos se presenten a las elecciones durante un período prolongado. Una decisión de ese tipo socavaría los principios democráticos y representaría un importante revés para el desarrollo democrático en Tailandia.
Thailand’s Constitutional Court is expected to deliver its long-anticipated verdict on 7 August 2024, which may result in the disbandment of the Move Forward Party (MFP) and the banning of its executives from standing for elections for an extended period. Such a decision would undermine democratic principles and represent a significant setback for democratic development in Thailand.
A resource tool that demonstrates the status of women's political participation in Africa.
Statement-taking in Nigeria’s detention centres has always been categorised as a plethora of issues. This process should ordinarily serve as the first point of evidence gathering on the route to a fair trial in a matter that requires arraignment.
En junio 2024, el Programa Estado de Derecho y Anticorrupción (RoLAC), financiado por la Unión Europea e implementado por IDEA Internacional, realizó una visita de entrada al estado de Abia. Esta visita marcó un paso significativo en la misión del programa de ampliar su impacto a niveles subnacionales en su desarrollo social, político y económico.
In June, the Rule of Law and Anti-Corruption (RoLAC) Programme, funded by the European Union and implemented by International IDEA, conducted an entry visit to Abia State. This visit marked a significant step in the programme's mission to expand its impact at subnational levels in their social, political, and economic development.
The Rule of Law and Anti-Corruption Programme recently hosted the second Project Technical Committee (PTC) meeting in Abuja, convening federal stakeholders to review the work plan progress for the year 2024.
The Rule of Law and Anti-Corruption (RoLAC) Programme, implemented by International IDEA and funded by the European Union, recently hosted its inaugural State Project Steering Group (SPSG) meeting in Plateau State, in the north-central region of Nigeria. The SPSG serves as a standing committee and is responsible for overseeing the state RoLAC Programme, including approving its work plans and progress reports, among others.
The National Commission for Persons with Disabilities (NCPWD), supported by the Rule of Law and Anti-Corruption (RoLAC) Programme, organised a two-day Sensitisation Workshop on the Persons with Disabilities (Accessibility) Regulations, 2023.