Event will be broadcasted in English and French.
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The need for physical distancing during this COVID-19 pandemic has raised the need for innovative campaign methods to be developed by election contestants because conventional campaign methods such as rallies, public meetings, etc. are prohibited in some jurisdictions. Distant and online election campaigning may be seen as restrictive to both contestants and voters alike due to physical and technological barriers that appear. To what degree is this true?
As part of the initiative on the e-Parliament strategy, specialised consultants and stakeholders recommended the Parliament of Bhutan to build a series of focussed, high-impact services which will overtime led to an adaptive and evolving e-Parliament. The primary recommendation entails a significant investment in people and a local ICT capability.
A four-day Parliamentary Research Training was held at Tsherim Resort, Paro, for 64 Assistant Research Officers (AROs) and Research Assistants (RAs) from the National Assembly and National Council. The group was composed of 30 men and 34 women.
In July, a series of workshops on public hearings were organized for the newly elected members of Bhutan's National Assembly, their staff, and Civil Society Organizations (CSO).
Mientras África navega por este súper año de elecciones, la integridad electoral y de la información y los derechos de voto se verán presionados debido a la naturaleza de suma cero de la política africana.
As Africa navigates this super year of elections, election and information integrity and voting rights will come under pressure due to the zero-sum nature of Africa's politics.
Female politicians and young women aspiring to join politics from 47 counties have received a five-day training from the 5th Women in Political Participation (WPP) Academy on how to enhance their political leadership skills, promote inclusivity in political participation and inspire young women to join politics.
The recently concluded fifth Women Political Participation (WPP) Academy by the Forum for Africa Women Educationalists (FAWE) was a residential five-day training. It targeted women who hold political positions in Kenya’s government, women who vied in the 2022 Kenyan general election, young women aspiring to join politics whose age bracket is between 18 to 35 years, and student leaders. The participants were drawn from the 47 counties within Kenya.
Las barreras informales y formales a la toma de decisiones políticas de las mujeres todavía existen, seis años antes de la expiración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Entre los factores informales que todavía presenciamos, la cultura, la tradición y la religión se están utilizando para diluir la participación significativa de las mujeres en la toma de decisiones políticas. Este Día de la Mujer debería ser un momento para reflexionar sobre cómo las mujeres influyeron en algunas decisiones políticas importantes.
The informal and formal barriers to women’s political decision-making still exist, six years before the expiration of the Sustainable Development Goals (SDGs). Amongst the informal factors we still witness, culture, tradition and religion are being used to water down women’s agency in meaningful participation in political decision-making. This Women’s Day should be a time to reflect on how women influenced some milestone political decisions.
The 9 January election in Bhutan saw the People’s Democratic Party (PDP) led by a seasoned political leader, Dasho Tshering Tobgay, returned to the government after being ousted in the 2018 elections. As part of its electoral process, Bhutan has two rounds of elections.
The recently concluded workshops on Media Literacy Training and Effective Communication Skills held in Paro for members of the National Council of Bhutan (NCB) and secretariat staff have ushered in promising outcomes for the nation's democratic processes.
The Honorable Members and secretarial staff of the National Council of Bhutan attended a weeklong training program aimed at improving the use of public hearings—a formal proceeding designed to receive testimony from all stakeholders—in the house proceedings to improve oversight, scrutiny, and public engagement.
Under the theme of ‘Taking Parliament to the People’, International IDEA and Bhutan’s Parliamentary Secretariat jointly hosted a three-day workshop for members and staff of the country’s parliament. Held from 20-22 May 2022, the workshop was designed to increase the use of public hearings in Bhutan’s parliamentary process.
A five-day workshop was held in October 2021 for 22 secretariat staff of the National Assembly (NA) and National Council (NC), the two parliamentary houses of Bhutan. The workshop aimed at identifying the Parliament of Bhutan’s communication needs and explore opportunities of leveraging new possibilities provided by the mainstream and social media platforms for effective parliamentary communications.
Identifying obstacles and focusing on long-term solutions to propose strategies for equal representation
The health of a democracy can be measured from the engagement of its citizenship. In Bhutan, this wisdom is well received because it is traditionally accepted that citizens have to contribute towards the welfare of the communities and the society they live in. Previously, this contribution took varied forms, including active and regulated voluntary services.
Centre-left Druk Nyamrup Tshogpa (DNT) will form the third elected government of Bhutan following Lotay Tshering’s win in the 18 October parliamentary election. With the ruling People’s Democratic Party eliminated in the first of the two rounds of the election, the country voted between DNT and the Druk Phunsum Tshogpa (DPT), which governed between 2008-2013.
Two secretarial officers from the Bhutanese Parliament underwent a vigorous two-week Fellowship Programme from 20-31 August 2018 at the state parliament of Tasmania, Australia. The Fellowship Programme was part of regular fellowship programme facilitated by International IDEA since 2014 as part of strengthening institutional capacity of the Parliament of Bhutan.