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This lecture marks the first event in the Stockholm Series of Public Lectures on Climate Change and Democracy. This new initiative is a cooperation between renowned Stockholm-based institutions with a particular focus on climate change and democracy from different perspectives. It aims to inform, inspire, and engage experts and the general public alike by providing high-profile public lectures on the interlinkages between climate change and democracy followed by debate.
With Hadja Lahbib, Minister of Foreign Affairs of Belgium; Dr. Adam Bodnar, Elected Senator of the Polish Senate; Erica Gerretsen, Director at the European Commission; H.E Anders H.
Marcela Ríos, International IDEA's Regional Director for Latin America and the Caribbean (LAC), met with representatives of the Swedish Parliament's Committee on Constitutional Affairs, who officially visited Chile.
Con gran tristeza, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) ha recibido la noticia de que nuestro secretario general fundador, Bengt Säve-Söderbergh, falleció el jueves 5 de septiembre. Su dedicación a la promoción de la democracia fue inquebrantable, su pasión inspiró a todos y su visión, ahora realidad, será un legado global.
It is with great sadness that the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) has received the news that our founding Secretary-General, Bengt Säve-Söderbergh, passed away on Thursday, 5 September. His dedication to the promotion of democracy was unwavering, his passion inspiring to all, and his vision—now reality—will be a global legacy.
Is public deliberation the key to climate action? What is the role of climate assemblies? How can we best engage citizens to meaningfully participate in climate decision-making? These were some of the questions discussed in the second event in the Stockholm Series of Public Lectures on Climate Change and Democracy, on 11 June at International IDEA’s Headquarters in Stockholm, with Nicole Curato.
During his visit to President Bernardo Arévalo, Kevin Casas-Zamora presented the work of International IDEA in Latin America and the Caribbean. They exchanged perspectives on the challenges of democracy in the region and, particularly, in Guatemala, identifying synergies for strengthening democratic institutions, and agreeing on the relevance of Electoral reform.
Durante su visita al presidente Bernardo Arévalo, Kevin Casas-Zamora presentó el trabajo de IDEA Internacional en América Latina y el Caribe. Intercambiaron perspectivas sobre los desafíos de la democracia en la región y, particularmente, en Guatemala, identificando sinergias para el fortalecimiento de las instituciones democráticas y coincidiendo en la relevancia de la reforma electoral.
Climate disinformation and what it means for the democratic conversation was the topic of the first event in the Stockholm Series of Public Lectures on Climate Change and Democracy, which took place on 23 April 2024 at International IDEA’s Headquarters in Stockholm.
La desinformación climática y lo que significa para la conversación democrática fue el tema del primer evento de la Serie de Conferencias Públicas de Estocolmo sobre Cambio Climático y Democracia, que tuvo lugar el 23 de abril de 2024 en la sede de IDEA Internacional en Estocolmo.
BRUSSELS – With increasing pressure on democracy globally, and the new security context in Europe, the enlargement of the European Union (EU) to new members in Eastern Europe and the Western Balkans is back on the agenda of European leaders. But to maintain internal coherence and ease joint decision making, all members be it aspiring or current EU Member States, should fully embrace the rule of law.
BRUSELAS – Con una presión cada vez mayor sobre la democracia a nivel mundial y el nuevo contexto de seguridad en Europa, la ampliación de la Unión Europea (UE) a nuevos miembros en Europa del Este y los Balcanes Occidentales vuelve a estar en la agenda de los líderes europeos. Pero para mantener la coherencia interna y facilitar la toma de decisiones conjunta, todos los miembros, ya sean aspirantes o actuales miembros de la UE, deberían abrazar plenamente el Estado de derecho.
Serving as the founding Secretary-General of International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Bengt Säve-Söderbergh played a key role in establishing International IDEA in February 1995. During his tenure as the first Secretary-General from 1995-2002, he positioned the Institute at the forefront of electoral assistance, gender equality, and democracy support.
Bengt Säve-Söderbergh, como secretario general fundador del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, desempeñó un papel clave en el establecimiento de IDEA Internacional en febrero de 1995. Durante su mandato como primer secretario general, de 1995 a 2002, posicionó al Instituto a la vanguardia de la asistencia electoral, la igualdad de género y el apoyo a la democracia.
This Discussion Paper reviews the performance of 16 lobbying registers according to 3 interlinked dimensions: (a) transparency; (b) regulatory capacity; and (c) interoperability. Under ‘transparency’, the paper examines the scope of lobbying information collected by the register in question, as well as how that information is administered and subsequently disclosed.
International IDEA’s collaborative efforts with partners such as the European Partnership for Democracy, have significantly influenced the formulation of the European Commission’s Defence of Democracy package. This success is marked by a series of impactful joint initiatives conducted throughout 2022 and 2023:
The European Commission adopted its Defence of Democracy Package on Tuesday, 12 December 2023. The package encompasses a directive, two recommendations and a communication aiming at shielding European Democracy from malign foreign actors and bolstering democratic resilience from within.
This Brief presents some findings on the Summit for Democracy process from the perspective of participating countries based on a selected number of interviews with representatives from the governments of six countries (Germany, Lithuania, Norway, Spain, Sweden and Zambia) and the European Union (European External Action Service).
“Democracy is our most valuable asset. Our defense against extremism, dictatorship and war. Our most precious gem that shines well in the hands of the people." – H.E.